تستضيف العاصمة البريطانية لندن معرضا للمواد الدعائية الكوبية، من ملصقات ومجلات، التي تُظهر دعم الرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو لحركات التحرر في أفريقيا أثناء الحرب الباردة.
وأُنتجت هذه المواد لصالح منظمة كاسترو لمساندة شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي أُسست بعد مؤتمر للقارات الثلاثة استضافته العاصمة الكوبية هافانا عام 1966، بهدف مواجهة الإمبريالية الأمريكية.
وتقول أوليفيا أحمد، أمينة المعرض، لـ بي بي سي إن المؤتمر "ضم وفودا مثلت عدداً كبيراً من الدول الأفريقية، من بينها حركات التحرر. وتوطدت علاقة كاسترو بالقليل من القادة الأفارقة، خاصة أميلكار كابرال من غينيا بيساو".
وقاد كابرال المقاومة ضد الاحتلال البرتغالي في غينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر، لكنه اغتيل عام 1973، قبل عام واحد من استقلال البلاد.
وتقول أحمد إنه تم التخطيط للمزيد من المؤتمرات الثلاثية، لكن لم يتسن تنفيذ أي منها. فأصبحت الأعمال الفنية التي تقدمها منظمة كاسترو هي الوسيلة الأهم للإبقاء على التواصل ومشاركة المعلومات. وكانت الملصقات تطبع وتوضع داخل مطبوعات المنظمة.
وتابعت: "ربما كان تشي جيفارا هو الأكثر تمثيلا في كل المطبوعات، كونه الوجه الثوري الأبرز في أمريكا اللاتينية".
"لكن ثمة مطبوعات تعيد الاحتفاء بالقادة الأفارقة بنفس الطريقة".
وكان جيفارا قد توجه إلى ما يُعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1965، في محاولة فاشلة لدعم الثورة ضد النظام الموالي للغرب، بعد أربع سنوات من اغتيال بطل الاستقلال الكونغولي باتريس لومومبا.
واتُهمت المخابرات الأمريكية والبريطانية باغتيال لومومبا، بعد أربعة أشهر فقط من انتخابه كأول رئيس وزراء ديمقراطي في البلاد.
وتقول أحمد إن سر أهمية الملصقات هو "تأثرها بالفن الشعبي الذي قد لا تتوقع رؤيته، فهم يحتفون بالشعوب بطريقة صادقة وأصيلة، بدلا من الأساليب الشعبوية الواقعية التجميلية".
ويحمل المعرض اسم "كوبا: فن الغرافيك في الحرب الباردة"، وشارك في تصميم المعروضات 33 مصمما، كثيرون منهم نساء، صنعوا كل هذه الصور المحملة بالمعاني.
فمثلا، أحد الملصقات عن غينيا بيساو، تظهر فيه امرأة تحمل بندقية آلية، من تصميم بيرتا أبيليندا فيرناندز، "وهي واحدة من النساء اللاتي صنعن عددا من التصميمات المميزة لمنظمة كاسترو" على حد وصف أحمد.
Tuesday, November 12, 2019
Thursday, October 31, 2019
قصة "أفضل" مسلسل رسوم متحركة في القرن الحادي والعشرين
يشكل "بوجاك هورسمان" دليلا على أن المسلسلات الأفضل من نوعها تستغرق وقتا حتى تصل إلى طور النضج، حتى في عصر تهيمن عليه خدمات البث المباشر للمحتوى، الذي يؤدي بثه بمقدار هائل من أسبوع لآخر إلى جعل المتلقي مهووسا بانتظار كل ما هو جديد.
وعندما بدأ عرض هذا العمل عام 2014، كانت خدمة "نتفليكس" لا تزال تحبو تقريبا في عالم إنتاج المضامين الدرامية الخاصة بها، لا شراء مسلسلات من شركات إنتاج أخرى. وكانت أعمالها الناجحة الأولى مثل "هاوس أوف كاردس" (بيت البطاقات) و"أورانج إز ذا نيو بلاك" (البرتقالي هو الأسود الجديد)، مسلسلات درامية شديدة التكثيف في أحداثها، يدمن المشاهدون متابعتها، على غرار أعمال كانت تبثها قنوات مرموقة تعمل بنظام الكوابل، مثل "إتش بي أو" أو "إيه إم سي".
ورغم أن المسلسل على الورق، هو عمل يُصوّر شخصية حصان مصاب بالاكتئاب ومدمن للكحول (يجسده صوتيا الممثل ويل أرنيت) - وبرفقته مجموعة من الشخصيات المساعدة التي تتألف من حيوانات تتصرف كالبشر - فإنه بدا لمشاهديه في بادئ الأمر، أشبه بفكرة تم بلورتها بشكل عشوائي ومتسرع، في اللحظات الأخيرة من جلسة عصف ذهني مضنية.
لكن بمرور الوقت، بدا المسلسل وقد ازداد ثقة واتسع من حيث المجال والنطاق، وذلك بالتزامن مع تصاعد انتقاداته، خاصة ضد هوليوود التي تُعرف في العمل باسم "هوليوو"، وكذلك حيال المنظومة المتصدعة التي تحكم عالم المشاهير على الساحة العامة.
واعتبارا من موسمه الثاني، حظي "بوجاك هورسمان" بالإشادة باعتباره عملا طموحا وجريئا. ومنذ ذلك الحين، استخدمه مؤلفه رافاييل بوب-واكسبرج كوسيلة للخوض في موضوعات شائكة ومثيرة للاهتمام، مثل التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة واستخدامها في الولايات المتحدة، إلى الحقوق الإنجابية للمرأة، وصولا إلى متلازمة الخرف.
وحتى الآن، يبقى محور الحلقة السابعة في الموسم الثاني، التي تحمل اسم "هانك بعدما يحل الظلام"، واحدا من بين أكثر محاور العمل إثارة، إذ دار حول محاولة الصحفية ديان نغوين (تجسد شخصيتها صوتيا أليسون بري) فضح مقدم البرامج المحبوب هانك هيبوبوبلس، لتصرفاته التي تنطوي على تعسف وإساءة لاستغلال سلطاته.
ولم يقتصر الأمر هنا على تقديم قصة مؤثرة بشأن شخصية درامية ذكورية تسيء استخدام سلطاتها، بل تضمنت الحلقة كذلك مشهدا تتلو فيه ديان على مسامع هانك، قائمة أسماء شخصيات حقيقية واجهت اتهامات مماثلة، مثل كريستيان سليتر وبيل موراي وودي آلن. وقد مثلّ ذلك طلقة صائبة، لم تستهدف شخصية فرس نهر في عالم رسوم متحركة خيالي فحسب، وإنما كذلك رجالا حقيقيين تحميهم صناعة من شأنها أن تتكبد خسائر مالية، إذا ما حوسب المسيئون من العاملين فيها.
وهكذا تحول "بوجاك هورسمان" فجأة، من مجرد مسلسل رسوم متحركة، يُظهر شخصيات لحيوانات ناطقة تعيش في عالم خيالي، إلى ما يشبه لوحا زجاجيا مُحدبا؛ يتمثل هدفه في أن نرى من خلاله المجتمع الأمريكي، الذي يجدر بنا أن نتعرف على القبح الكامن فيه.
وفي هذا الأسبوع، بدأ المسلسل موسمه السادس والأخير المؤلف من 16 حلقة، يُبث نصفها الآن، بينما سيبث النصف الثاني في يناير/كانون الثاني 2020.
فهل كان قرار إسدال الستار على العمل خطوة ذات بُعد مبتكر أو خلاق؟ ربما تفكر على هذه الشاكلة، رغم ما كتبه على تويتر آرون بول - نجم مسلسل "بريزون بريك" والذي يجسد كذلك صوت تود صديق بوجاك في المسلسل ويشارك في إنتاجه - من أن القرار صدر من جانب نتفليكس نفسها، ليُضم هذا العمل إلى قائمة لا نهائية من المسلسلات، التي قررت خدمة بث المضامين الدرامية الشهيرة مواراتها الثرى، بعدما فقدت الاهتمام في مواصلة إنتاجها.
لكن من المبكر على أي حال، أن يبلور المرء قناعة بما إذا كان هذا العمل قد أُنهي قبل الأوان أم لا، اعتمادا على مجرد مشاهدته للحلقات الثمانية الأولى من موسمه الأخير؛ تلك التي نُفِذت بدقة وإحكام من حيث الحبكة والتفاصيل كما كان الحال دائما، وذلك بعد أن وصلت أحداث الموسم الخامس إلى ذروتها، بخضوع الشخصية الرئيسية "بوجاك" إلى برنامج لإعادة التأهيل، كي يعافى من إدمانه لتعاطي العقاقير المُسكنة للآلام، الذي أدى لتعديه بالضرب على شريكة حياته.
أما الجزء السادس فيتناول الرحلة الشاقة التي يخوضها بوجاك مع نفسه على هذا الصعيد، مع إبراز محورين دراميين، تفاعلت أحداثهما بهدوء ومنذ أمد بعيد خلال المواسم السابقة.
بداية يمكن القول إن من بين الطرق الذكية التي يلجأ لها القائمون على العمل، لإيضاح أفكارهم في هذا الصدد؛ تغيير مقدمة الحلقات من تلك التي كانت تُظهر بوجاك وهو يخطو مترنحا عبر أرجاء منزله في حالة ذهول على ما يبدو، إلى أخرى تدور مشاهدها في ذهنه، ويظهر فيها وهو يرى بعض الذكريات التي تبعث الرعب في أوصاله.
وفي هذه المقدمة الجديدة، يظهر شريكه في الكتابة هيرب، ذو الشخصية الساخطة - والميت الآن ضمن الأحداث - والذي سبق أن فرض عليه بوجاك العزلة بعدما كشفت وسائل الإعلام عن مثليته الجنسية. كما تتضمن المقدمة مشهدا مخيفا على نحو تقشعر له الأبدان، لنعش والدة بوجاك، التي تركها ابنها وهي تعاني من الخرف، لتقبع في دار رعاية متهالكة، كعقاب لها عما مر به خلال طفولته.
فضلا عن هذا وذاك، تستعيد المقدمة أحد أكثر اللحظات إثارة للصدمة التي تضمنها المسلسل في السابق، وهي تلك التي تصوّر الليلة التي حاول بوجاك إغواء ابنة صديقه التي لا يتجاوز عمرها 17 عاما، بعدما أوصلها إلى درجة الثمالة خلال حفل موسيقي.
وتشكل تلك المقدمة أساسا لسلسلة حلقات يتوجب فيها على بوجاك، مواجهة إخفاقاته بكل تفاصيلها، وإدراك أن ما عاناه في طفولته من إهمال وسوء معاملة، قد أدى إلى عواقب تفشى أثرها وقوضت حياة عدد لا حصر له من الأشخاص الذين صادفهم خلال حياته.
ويمهد هذا كله - على ما يبدو - لنهاية يتطهر فيها بطل المسلسل من آثامه نظريا على الأقل. لكن ذلك لا يمنع من إمكانية أن ينتهي العمل على نحو من أبشع ما يكون بالنسبة لبطله، إذا ما أطل خيط درامي ظهر في الموسم الثالث برأسه من جديد، وهو ذاك المتعلق بتورط بوجاك في مسألة تعاطي صديقته - التي جسدت شخصيتها صوتيا سارة لين - جرعة زائدة من المخدرات.
من جهة أخرى، يواصل المسلسل في موسمه السادس الاضطلاع - وبطرق مثيرة للاهتمام - بدوره الذي طالما جعله يحظى بالإشادة والثناء، والمتمثل في سبره لغور ما يمر به الإنسان حينما يُصاب بصدمات. فأحداث هذا الموسم تُظهر شخصية برنسيس كارولين - وهي قطة فارسية كانت الحبيبة السابقة لبوجاك - وقد أصبحت أما من خلال تأجير رحم أم بديلة. ويستعرض العمل ما يخالج هذه الشخصية من مشاعر وأحاسيس حيال دورها الجديد كأم، على شاكلة تبدو أكثر صدقا من تلك التي تناولت بها الأعمال المماثلة تجارب النساء الأخريات مع الأمومة. إذ يتناول العمل ذلك المزيج الذي يراود "برنسيس كارولين"، من مشاعر الغضب والاستياء مختلطا بالإحساس بضرورة أداء الواجب المنوط بها كأم.
وعندما بدأ عرض هذا العمل عام 2014، كانت خدمة "نتفليكس" لا تزال تحبو تقريبا في عالم إنتاج المضامين الدرامية الخاصة بها، لا شراء مسلسلات من شركات إنتاج أخرى. وكانت أعمالها الناجحة الأولى مثل "هاوس أوف كاردس" (بيت البطاقات) و"أورانج إز ذا نيو بلاك" (البرتقالي هو الأسود الجديد)، مسلسلات درامية شديدة التكثيف في أحداثها، يدمن المشاهدون متابعتها، على غرار أعمال كانت تبثها قنوات مرموقة تعمل بنظام الكوابل، مثل "إتش بي أو" أو "إيه إم سي".
ورغم أن المسلسل على الورق، هو عمل يُصوّر شخصية حصان مصاب بالاكتئاب ومدمن للكحول (يجسده صوتيا الممثل ويل أرنيت) - وبرفقته مجموعة من الشخصيات المساعدة التي تتألف من حيوانات تتصرف كالبشر - فإنه بدا لمشاهديه في بادئ الأمر، أشبه بفكرة تم بلورتها بشكل عشوائي ومتسرع، في اللحظات الأخيرة من جلسة عصف ذهني مضنية.
لكن بمرور الوقت، بدا المسلسل وقد ازداد ثقة واتسع من حيث المجال والنطاق، وذلك بالتزامن مع تصاعد انتقاداته، خاصة ضد هوليوود التي تُعرف في العمل باسم "هوليوو"، وكذلك حيال المنظومة المتصدعة التي تحكم عالم المشاهير على الساحة العامة.
واعتبارا من موسمه الثاني، حظي "بوجاك هورسمان" بالإشادة باعتباره عملا طموحا وجريئا. ومنذ ذلك الحين، استخدمه مؤلفه رافاييل بوب-واكسبرج كوسيلة للخوض في موضوعات شائكة ومثيرة للاهتمام، مثل التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة واستخدامها في الولايات المتحدة، إلى الحقوق الإنجابية للمرأة، وصولا إلى متلازمة الخرف.
وحتى الآن، يبقى محور الحلقة السابعة في الموسم الثاني، التي تحمل اسم "هانك بعدما يحل الظلام"، واحدا من بين أكثر محاور العمل إثارة، إذ دار حول محاولة الصحفية ديان نغوين (تجسد شخصيتها صوتيا أليسون بري) فضح مقدم البرامج المحبوب هانك هيبوبوبلس، لتصرفاته التي تنطوي على تعسف وإساءة لاستغلال سلطاته.
ولم يقتصر الأمر هنا على تقديم قصة مؤثرة بشأن شخصية درامية ذكورية تسيء استخدام سلطاتها، بل تضمنت الحلقة كذلك مشهدا تتلو فيه ديان على مسامع هانك، قائمة أسماء شخصيات حقيقية واجهت اتهامات مماثلة، مثل كريستيان سليتر وبيل موراي وودي آلن. وقد مثلّ ذلك طلقة صائبة، لم تستهدف شخصية فرس نهر في عالم رسوم متحركة خيالي فحسب، وإنما كذلك رجالا حقيقيين تحميهم صناعة من شأنها أن تتكبد خسائر مالية، إذا ما حوسب المسيئون من العاملين فيها.
وهكذا تحول "بوجاك هورسمان" فجأة، من مجرد مسلسل رسوم متحركة، يُظهر شخصيات لحيوانات ناطقة تعيش في عالم خيالي، إلى ما يشبه لوحا زجاجيا مُحدبا؛ يتمثل هدفه في أن نرى من خلاله المجتمع الأمريكي، الذي يجدر بنا أن نتعرف على القبح الكامن فيه.
وفي هذا الأسبوع، بدأ المسلسل موسمه السادس والأخير المؤلف من 16 حلقة، يُبث نصفها الآن، بينما سيبث النصف الثاني في يناير/كانون الثاني 2020.
فهل كان قرار إسدال الستار على العمل خطوة ذات بُعد مبتكر أو خلاق؟ ربما تفكر على هذه الشاكلة، رغم ما كتبه على تويتر آرون بول - نجم مسلسل "بريزون بريك" والذي يجسد كذلك صوت تود صديق بوجاك في المسلسل ويشارك في إنتاجه - من أن القرار صدر من جانب نتفليكس نفسها، ليُضم هذا العمل إلى قائمة لا نهائية من المسلسلات، التي قررت خدمة بث المضامين الدرامية الشهيرة مواراتها الثرى، بعدما فقدت الاهتمام في مواصلة إنتاجها.
لكن من المبكر على أي حال، أن يبلور المرء قناعة بما إذا كان هذا العمل قد أُنهي قبل الأوان أم لا، اعتمادا على مجرد مشاهدته للحلقات الثمانية الأولى من موسمه الأخير؛ تلك التي نُفِذت بدقة وإحكام من حيث الحبكة والتفاصيل كما كان الحال دائما، وذلك بعد أن وصلت أحداث الموسم الخامس إلى ذروتها، بخضوع الشخصية الرئيسية "بوجاك" إلى برنامج لإعادة التأهيل، كي يعافى من إدمانه لتعاطي العقاقير المُسكنة للآلام، الذي أدى لتعديه بالضرب على شريكة حياته.
أما الجزء السادس فيتناول الرحلة الشاقة التي يخوضها بوجاك مع نفسه على هذا الصعيد، مع إبراز محورين دراميين، تفاعلت أحداثهما بهدوء ومنذ أمد بعيد خلال المواسم السابقة.
بداية يمكن القول إن من بين الطرق الذكية التي يلجأ لها القائمون على العمل، لإيضاح أفكارهم في هذا الصدد؛ تغيير مقدمة الحلقات من تلك التي كانت تُظهر بوجاك وهو يخطو مترنحا عبر أرجاء منزله في حالة ذهول على ما يبدو، إلى أخرى تدور مشاهدها في ذهنه، ويظهر فيها وهو يرى بعض الذكريات التي تبعث الرعب في أوصاله.
وفي هذه المقدمة الجديدة، يظهر شريكه في الكتابة هيرب، ذو الشخصية الساخطة - والميت الآن ضمن الأحداث - والذي سبق أن فرض عليه بوجاك العزلة بعدما كشفت وسائل الإعلام عن مثليته الجنسية. كما تتضمن المقدمة مشهدا مخيفا على نحو تقشعر له الأبدان، لنعش والدة بوجاك، التي تركها ابنها وهي تعاني من الخرف، لتقبع في دار رعاية متهالكة، كعقاب لها عما مر به خلال طفولته.
فضلا عن هذا وذاك، تستعيد المقدمة أحد أكثر اللحظات إثارة للصدمة التي تضمنها المسلسل في السابق، وهي تلك التي تصوّر الليلة التي حاول بوجاك إغواء ابنة صديقه التي لا يتجاوز عمرها 17 عاما، بعدما أوصلها إلى درجة الثمالة خلال حفل موسيقي.
وتشكل تلك المقدمة أساسا لسلسلة حلقات يتوجب فيها على بوجاك، مواجهة إخفاقاته بكل تفاصيلها، وإدراك أن ما عاناه في طفولته من إهمال وسوء معاملة، قد أدى إلى عواقب تفشى أثرها وقوضت حياة عدد لا حصر له من الأشخاص الذين صادفهم خلال حياته.
ويمهد هذا كله - على ما يبدو - لنهاية يتطهر فيها بطل المسلسل من آثامه نظريا على الأقل. لكن ذلك لا يمنع من إمكانية أن ينتهي العمل على نحو من أبشع ما يكون بالنسبة لبطله، إذا ما أطل خيط درامي ظهر في الموسم الثالث برأسه من جديد، وهو ذاك المتعلق بتورط بوجاك في مسألة تعاطي صديقته - التي جسدت شخصيتها صوتيا سارة لين - جرعة زائدة من المخدرات.
من جهة أخرى، يواصل المسلسل في موسمه السادس الاضطلاع - وبطرق مثيرة للاهتمام - بدوره الذي طالما جعله يحظى بالإشادة والثناء، والمتمثل في سبره لغور ما يمر به الإنسان حينما يُصاب بصدمات. فأحداث هذا الموسم تُظهر شخصية برنسيس كارولين - وهي قطة فارسية كانت الحبيبة السابقة لبوجاك - وقد أصبحت أما من خلال تأجير رحم أم بديلة. ويستعرض العمل ما يخالج هذه الشخصية من مشاعر وأحاسيس حيال دورها الجديد كأم، على شاكلة تبدو أكثر صدقا من تلك التي تناولت بها الأعمال المماثلة تجارب النساء الأخريات مع الأمومة. إذ يتناول العمل ذلك المزيج الذي يراود "برنسيس كارولين"، من مشاعر الغضب والاستياء مختلطا بالإحساس بضرورة أداء الواجب المنوط بها كأم.
Tuesday, September 17, 2019
"Моя жизнь обрела новый смысл". Как можно быть благодарным тому, кто в тебя стрелял
Уэсли Хамилтон из американского города Канзас-Сити уверяет, что он благодарен человеку, который выстрелил в него несколько раз, едва не убил и оставил парализованным на всю жизнь.
Спустя несколько лет он встретился со стрелком лицом к лицу. И не только простил его, но и поблагодарил, ведь его жизнь изменилась - и изменилась к лучшему.
До того как Хамилтона подстрелили, он торговал наркотиками и был твердо убежден, что его рано или поздно убьют - такая это профессия.
Сейчас ему 31, он получил титул чемпиона по бодибилдингу на колясках, добился хороших результатов в соревнованиях по кроссфиту.
Он постоянно улыбается, чего не ожидаешь от человека, который стоял на пороге смерти, был парализован и провел несколько лет прикованным к постели.
"Я не могу не улыбаться! Я все время улыбаюсь. Перестаю, наверное, разве что во сне. Но, может быть, и во сне я улыбаюсь!" - говорит он Би-би-си.
Так было не всегда. Его позитивный подход к жизни появился после случая, который изменил всё. Когда Уэсли было 24 года, в него выстрелили из пистолета. Несколько раз.
"Это лучшее, что было в моей жизни!" - говорит он.
Для того, чтобы понять, почему он так считает, нужно знать о его прошлом.
В юности Уэсли жил в бедном районе, у семьи было мало денег, а самыми успешными (на вид) людьми в этой среде были наркоторговцы. К тому же он был толстоват - и очень этого стеснялся.
Результат: он решил стать похожим на бандита, покрыл свое тело татуировками и стал жить согласно правилам жизни гангстеров.
В 16 лет он забросил школу, бродил по улицам и промышлял мелкими аферами. К 20 годам стал торговать наркотиками, решив, что это единственный способ заработать реальные деньги.
Спустя несколько лет он встретился со стрелком лицом к лицу. И не только простил его, но и поблагодарил, ведь его жизнь изменилась - и изменилась к лучшему.
До того как Хамилтона подстрелили, он торговал наркотиками и был твердо убежден, что его рано или поздно убьют - такая это профессия.
Сейчас ему 31, он получил титул чемпиона по бодибилдингу на колясках, добился хороших результатов в соревнованиях по кроссфиту.
Он постоянно улыбается, чего не ожидаешь от человека, который стоял на пороге смерти, был парализован и провел несколько лет прикованным к постели.
"Я не могу не улыбаться! Я все время улыбаюсь. Перестаю, наверное, разве что во сне. Но, может быть, и во сне я улыбаюсь!" - говорит он Би-би-си.
Так было не всегда. Его позитивный подход к жизни появился после случая, который изменил всё. Когда Уэсли было 24 года, в него выстрелили из пистолета. Несколько раз.
"Это лучшее, что было в моей жизни!" - говорит он.
Для того, чтобы понять, почему он так считает, нужно знать о его прошлом.
В юности Уэсли жил в бедном районе, у семьи было мало денег, а самыми успешными (на вид) людьми в этой среде были наркоторговцы. К тому же он был толстоват - и очень этого стеснялся.
Результат: он решил стать похожим на бандита, покрыл свое тело татуировками и стал жить согласно правилам жизни гангстеров.
В 16 лет он забросил школу, бродил по улицам и промышлял мелкими аферами. К 20 годам стал торговать наркотиками, решив, что это единственный способ заработать реальные деньги.
Wednesday, August 28, 2019
Украинский суд освободил из СИЗО журналиста Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд освободил руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского из-под стражи. Мера пресечения изменена на личное обязательство. Подольский районный суд Киева в июле оставил Вышинского под стражей до сентября. Он выйдет из СИЗО на фоне ожидающегося обмена задержанными на Украине и в России.
Отменить решение Подольского суда, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное обязательство, огласил решения судья.
Представители стороны обвинения во время заседания апелляционного суда заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство. Прокуроры пояснили согласие на смягчение меры пресечения снижением рисков, которые были на этапе досудебного расследования.
Сам Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия и что он готов являться в суд по требованию.
Освобождение Вышинского стало возможно после того, как в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал не соответствующей конституции норму Уголовно-процессуального кодекса, которая фактически обязывала суд применять безальтернативную меру пресечения в виде ареста для подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе госизмене и терроризме.
Вышинский выйдет из СИЗО на фоне ожидающегося обмена задержанными на Украине и в России. О том, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, на прошлой неделе сообщали российские СМИ и адвокаты задержанных и осужденных.
Однако главный редактор РИА Новости - Украина не признает вину в государственной измене и выступает против обмена. "Я от обмена отказался достаточно давно и свою позицию не менял", - заявил Вышинский на суде в среду.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая прошлого года. Спустя два дня украинский суд заключил его под стражу по обвинению в госизмене - до решения Конституционного суда Украины эта статья не предполагала меры пресечения, альтернативной содержанию под стражей.
Помимо этого он обвиняется в проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Журналисту неоднократно продлевали арест.
Сам Вышинский называл обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией. В своей статье для РИА Новости он писал, что основные обвинения Службы безопасности Украины заключаются в том, что на посту главреда РИА Новости-Украина он занимался не журналистикой, а "информационными спецоперациями в интересах России".
При этом, заявлял Вышинский, с тех пор, как он стал главным редактором в 2014 году, к нему ни разу не было претензий в связи с недостоверностью публикаций.
В июне прошлого года Вышинский заявлял, что хочет выйти из украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина. Позже адвокат Доманский объяснял, что журналист не отказывался от гражданства Украины, а заявлял о готовности сделать это "в случае необходимости".
Сейчас позиция Вышинского и его защиты состоит в том, что он намерен в суде доказывать свою невиновности и не собирается участвовать в готовящемся обмене арестованных и заключенных между Россией и Украиной.
Отменить решение Подольского суда, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное обязательство, огласил решения судья.
Представители стороны обвинения во время заседания апелляционного суда заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство. Прокуроры пояснили согласие на смягчение меры пресечения снижением рисков, которые были на этапе досудебного расследования.
Сам Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия и что он готов являться в суд по требованию.
Освобождение Вышинского стало возможно после того, как в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал не соответствующей конституции норму Уголовно-процессуального кодекса, которая фактически обязывала суд применять безальтернативную меру пресечения в виде ареста для подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе госизмене и терроризме.
Вышинский выйдет из СИЗО на фоне ожидающегося обмена задержанными на Украине и в России. О том, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, на прошлой неделе сообщали российские СМИ и адвокаты задержанных и осужденных.
Однако главный редактор РИА Новости - Украина не признает вину в государственной измене и выступает против обмена. "Я от обмена отказался достаточно давно и свою позицию не менял", - заявил Вышинский на суде в среду.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая прошлого года. Спустя два дня украинский суд заключил его под стражу по обвинению в госизмене - до решения Конституционного суда Украины эта статья не предполагала меры пресечения, альтернативной содержанию под стражей.
Помимо этого он обвиняется в проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Журналисту неоднократно продлевали арест.
Сам Вышинский называл обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией. В своей статье для РИА Новости он писал, что основные обвинения Службы безопасности Украины заключаются в том, что на посту главреда РИА Новости-Украина он занимался не журналистикой, а "информационными спецоперациями в интересах России".
При этом, заявлял Вышинский, с тех пор, как он стал главным редактором в 2014 году, к нему ни разу не было претензий в связи с недостоверностью публикаций.
В июне прошлого года Вышинский заявлял, что хочет выйти из украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина. Позже адвокат Доманский объяснял, что журналист не отказывался от гражданства Украины, а заявлял о готовности сделать это "в случае необходимости".
Сейчас позиция Вышинского и его защиты состоит в том, что он намерен в суде доказывать свою невиновности и не собирается участвовать в готовящемся обмене арестованных и заключенных между Россией и Украиной.
Tuesday, August 20, 2019
国泰航空：CEO在香港“反送中”风暴中“引咎辞职”
以香港为基地之国泰航空突然宣布，其英籍行政总裁何杲（Rupert Hogg）辞职，何杲称此举是“对公司近月所面对的事件负责”。
中国中央电视台星期五（8月16日）傍晚率先报道何杲辞职之消息，下星期一（8月19日）起生效，其职务由姊妹公司香港飞机工程（HAECO）总裁邓健荣接任。有关公告其后会依法在香港交易所网站发布。
一周前，中国民用航空局向国泰发出整改“重大航空安全风险”之命令，其中要求将“参与和支持非法游行示威、暴力冲击活动，以及有过过激行为的人员”停职。国泰后将两名分别被起诉暴动罪和被指不当使用企业信息的飞行员撤职，另有两名雇员被解雇。
一些香港舆论认为中国民航局此举乃针对国泰员工在反《逃犯条例》修订案示威中被起诉而采取的行动，也是北京“政治清算”英资与港资公司行动之一。
接任国泰总裁的邓健荣是国泰系公司资深本地员工，先后担任国泰与国泰港龙之管理职位，2008年起出任港机工程总裁。
同日辞职的还有担任顾客及商务总裁的卢家培，其职务由刚代表国泰航空出掌廉航香港快运的林绍波接替。林绍波将暂时兼任香港快运总裁。
国泰拥有员工2.7万人，也是香港上市企业。虽然英资太古集团仍是其最大股东，但北京控制的中国国际航空持有其30%权益。
何杲在太古集团体系工作30多年，1986年加入这家英资家族企业，1987年起于国泰航空任职至1997年，之后任职太古多家贸易与物流子公司，2008年重返国泰主持货运业务，2014年晋升为常务总裁（首席运营官）。
何杲自2017年5月起出任国泰航空总裁（首席执行官），当时国泰刚录得自1946年成立以来第三次亏损。何杲马上裁员，并推动三年财务整顿，上周公布之半年财报终于转亏为盈。此外，在其任内，国泰完成收购香港快运航空，减少廉价航空市场对国泰所带来之冲击。
在发给港交所之公告中，国泰航空称何杲本人“确认其呈辞是作为公司的领导者对公司近月所面对的事件负责”。何杲在一封内部邮件中承认，连日来国泰饱受压力，“尤其再重要不过的中国大陆市场”。国泰必须采取果断措施，重建外界对其品牌之信任。
何杲在另一份声明中说：“我深感荣幸能够于过去三年以行政总裁的身份带领国泰航空。我对香港未来作为亚洲主要航空枢纽充满信心。我和卢家培作为公司领袖，对国泰航空在过往数星期经历的挑战，理应承担责任。”
国泰航空主席史乐山（John Slosar）说：“何杲及其团队执行为期三年的企业转型策略，对国泰航空的复苏及持续发展建立了稳健的平台。然而，最近所发生的事件令国泰航空对飞行安全和保安的承诺受到质疑，亦让我们的声誉和品牌受压。这让人十分遗憾，因为安全和保安对我们来说至关重要。因此我们认为这是合适时机任命新的管理团队，重建信心以及带领国泰航空再创高峰。”
中国中央电视台星期五（8月16日）傍晚率先报道何杲辞职之消息，下星期一（8月19日）起生效，其职务由姊妹公司香港飞机工程（HAECO）总裁邓健荣接任。有关公告其后会依法在香港交易所网站发布。
一周前，中国民用航空局向国泰发出整改“重大航空安全风险”之命令，其中要求将“参与和支持非法游行示威、暴力冲击活动，以及有过过激行为的人员”停职。国泰后将两名分别被起诉暴动罪和被指不当使用企业信息的飞行员撤职，另有两名雇员被解雇。
一些香港舆论认为中国民航局此举乃针对国泰员工在反《逃犯条例》修订案示威中被起诉而采取的行动，也是北京“政治清算”英资与港资公司行动之一。
接任国泰总裁的邓健荣是国泰系公司资深本地员工，先后担任国泰与国泰港龙之管理职位，2008年起出任港机工程总裁。
同日辞职的还有担任顾客及商务总裁的卢家培，其职务由刚代表国泰航空出掌廉航香港快运的林绍波接替。林绍波将暂时兼任香港快运总裁。
国泰拥有员工2.7万人，也是香港上市企业。虽然英资太古集团仍是其最大股东，但北京控制的中国国际航空持有其30%权益。
何杲在太古集团体系工作30多年，1986年加入这家英资家族企业，1987年起于国泰航空任职至1997年，之后任职太古多家贸易与物流子公司，2008年重返国泰主持货运业务，2014年晋升为常务总裁（首席运营官）。
何杲自2017年5月起出任国泰航空总裁（首席执行官），当时国泰刚录得自1946年成立以来第三次亏损。何杲马上裁员，并推动三年财务整顿，上周公布之半年财报终于转亏为盈。此外，在其任内，国泰完成收购香港快运航空，减少廉价航空市场对国泰所带来之冲击。
在发给港交所之公告中，国泰航空称何杲本人“确认其呈辞是作为公司的领导者对公司近月所面对的事件负责”。何杲在一封内部邮件中承认，连日来国泰饱受压力，“尤其再重要不过的中国大陆市场”。国泰必须采取果断措施，重建外界对其品牌之信任。
何杲在另一份声明中说：“我深感荣幸能够于过去三年以行政总裁的身份带领国泰航空。我对香港未来作为亚洲主要航空枢纽充满信心。我和卢家培作为公司领袖，对国泰航空在过往数星期经历的挑战，理应承担责任。”
国泰航空主席史乐山（John Slosar）说：“何杲及其团队执行为期三年的企业转型策略，对国泰航空的复苏及持续发展建立了稳健的平台。然而，最近所发生的事件令国泰航空对飞行安全和保安的承诺受到质疑，亦让我们的声誉和品牌受压。这让人十分遗憾，因为安全和保安对我们来说至关重要。因此我们认为这是合适时机任命新的管理团队，重建信心以及带领国泰航空再创高峰。”
Wednesday, July 31, 2019
中美贸易战：谈判停滞三个月都发生了什么
7月30日，中美双方谈判代表在上海恢复会谈，距离上一次中国副总理刘鹤5月初访美与美方进行第11次贸易谈判已过去近三个月。一度中断的贸易谈判在六月底习近平与特朗普大阪会面后才再度成为可能。
路透社称，各方对此次上海两日会谈能否取得进展期望不高，因此官方和商界都希望中美两国至少可以做出详细承诺，展现“善意”姿态，为未来协商扫清道路。
以往谈判都在北京和华盛顿间轮番举行，为何这次移师上海？中国外经贸大学贸易专家屠新泉称，“少一点政治，多一点商业。”他认为，双方可以各自先走出一小步，建立一定的信任，之后再采取进一步行动。
白宫国家经济委员会主任库德洛上周五则表示，对于会晤他“不指望会达成重大协议”。谈判人员会设法“重新为磋商铺路”，希望能回到5月谈判中断的地方。
中美贸易谈判暂停的三个月，不是一潭死水，两国在华为、大豆、稀土等问题上动作频频，同时各自又面临经济下滑的压力，重回谈判桌后双方的筹码有了怎样的变化？
距离中美恢复会谈两天，中国官媒新华社称，中国企业采购美国农产品取得积极进展，已有数百万吨美国大豆装船运往中国。但中国政府随后否认采购美国大豆和贸易谈判有关。
但美国农业部数据显示，自二十国集团领导人峰会以来，美国向中国发运了162万吨先前订购的美国大豆，低于中国官媒报道的数百万吨。
该数据还显示，美国大豆的第一大出口国是中国，而中国约九成大豆需进口，也就是说美国大豆离不开中国市场，中国的国内需求也离不开美国大豆，从中美贸易的商品结构来看，类似大豆这样的商品正是双方之间的“公约数”。
中美贸易战开打以来，大豆成为受影响最大的商品之一。去年，美国对中国大豆出口同比下降约 47.6%，今年上半年中国进口大豆同比减少 14.7%。
美国几个大豆主产州恰好是特朗普的重要票仓。如果在2020年美国大选前，中美贸易谈判能够达成协议，其中又包含大笔大豆采购订单的话，这对特朗普的选情无疑是重大利好。
然而，中美贸易谈判在5月突然停滞，为达成协议蒙上阴影。特朗普政府随后宣布提供约150亿美元，帮助那些产品成为中国报复性关税目标的美国农民。去年，特朗普已向美国农户提供了120亿美元的援助。
位于美国中西部的明尼苏达州是大豆产区，该州联邦参议员克洛布彻（Amy Klobuchar）称，“对我们的豆农来说，这些关税非常、非常严峻。他们想要做买卖，不想要拿到一堆补贴。”
路透社援引一位要求匿名的特朗普政府前任官员表示，“如果……到总统大选活动全面展开时，他还没解决这件事，而美国的大豆行业受到重创……这对特朗普将是一个大问题。”
中美贸易谈判在五月停滞后仅仅几天，美国政府在一日之内对中国通讯巨头华为连出两招——签署禁止“外国敌对势力”进入美国通讯系统的总统行政令，又将华为放入限制购买美国零件和技术的名单。
多家跨国公司随即宣布减少与华为的合作，或暂停出售华为手机，以求符合美国政府要求。
对于一家全球化时代的科技企业，不能采购美国的元器件，可能面临灭顶之灾。华为的前车之鉴是中兴——在被列入“实体清单”后，这家巨头一时间“主要经营活动无法进行”。
两周后，中国也强硬回应称，不能允许利用中国出口稀土制造的产品来遏制中国的发展。稀土金属被广泛运用于从智能手机、电动汽车、激光仪器、风力发电机，到军用发动机和卫星等高科技行业，而中国是最主要的出产国。
然而华为“断供”事件突然出现转机——6月29日，大阪“习特会”后，特朗普召开记者会，称他已允许美国公司向中国科技巨头华为继续销售产品。
不过，美国官员强调，对华为出口禁令的放宽仅限于对国家安全不构成威胁的产品；行业观察人士预期，这些宽免也只允许华为购买商品化程度最高的美国元器件。
路透社称，各方对此次上海两日会谈能否取得进展期望不高，因此官方和商界都希望中美两国至少可以做出详细承诺，展现“善意”姿态，为未来协商扫清道路。
以往谈判都在北京和华盛顿间轮番举行，为何这次移师上海？中国外经贸大学贸易专家屠新泉称，“少一点政治，多一点商业。”他认为，双方可以各自先走出一小步，建立一定的信任，之后再采取进一步行动。
白宫国家经济委员会主任库德洛上周五则表示，对于会晤他“不指望会达成重大协议”。谈判人员会设法“重新为磋商铺路”，希望能回到5月谈判中断的地方。
中美贸易谈判暂停的三个月，不是一潭死水，两国在华为、大豆、稀土等问题上动作频频，同时各自又面临经济下滑的压力，重回谈判桌后双方的筹码有了怎样的变化？
距离中美恢复会谈两天，中国官媒新华社称，中国企业采购美国农产品取得积极进展，已有数百万吨美国大豆装船运往中国。但中国政府随后否认采购美国大豆和贸易谈判有关。
但美国农业部数据显示，自二十国集团领导人峰会以来，美国向中国发运了162万吨先前订购的美国大豆，低于中国官媒报道的数百万吨。
该数据还显示，美国大豆的第一大出口国是中国，而中国约九成大豆需进口，也就是说美国大豆离不开中国市场，中国的国内需求也离不开美国大豆，从中美贸易的商品结构来看，类似大豆这样的商品正是双方之间的“公约数”。
中美贸易战开打以来，大豆成为受影响最大的商品之一。去年，美国对中国大豆出口同比下降约 47.6%，今年上半年中国进口大豆同比减少 14.7%。
美国几个大豆主产州恰好是特朗普的重要票仓。如果在2020年美国大选前，中美贸易谈判能够达成协议，其中又包含大笔大豆采购订单的话，这对特朗普的选情无疑是重大利好。
然而，中美贸易谈判在5月突然停滞，为达成协议蒙上阴影。特朗普政府随后宣布提供约150亿美元，帮助那些产品成为中国报复性关税目标的美国农民。去年，特朗普已向美国农户提供了120亿美元的援助。
位于美国中西部的明尼苏达州是大豆产区，该州联邦参议员克洛布彻（Amy Klobuchar）称，“对我们的豆农来说，这些关税非常、非常严峻。他们想要做买卖，不想要拿到一堆补贴。”
路透社援引一位要求匿名的特朗普政府前任官员表示，“如果……到总统大选活动全面展开时，他还没解决这件事，而美国的大豆行业受到重创……这对特朗普将是一个大问题。”
中美贸易谈判在五月停滞后仅仅几天，美国政府在一日之内对中国通讯巨头华为连出两招——签署禁止“外国敌对势力”进入美国通讯系统的总统行政令，又将华为放入限制购买美国零件和技术的名单。
多家跨国公司随即宣布减少与华为的合作，或暂停出售华为手机，以求符合美国政府要求。
对于一家全球化时代的科技企业，不能采购美国的元器件，可能面临灭顶之灾。华为的前车之鉴是中兴——在被列入“实体清单”后，这家巨头一时间“主要经营活动无法进行”。
两周后，中国也强硬回应称，不能允许利用中国出口稀土制造的产品来遏制中国的发展。稀土金属被广泛运用于从智能手机、电动汽车、激光仪器、风力发电机，到军用发动机和卫星等高科技行业，而中国是最主要的出产国。
然而华为“断供”事件突然出现转机——6月29日，大阪“习特会”后，特朗普召开记者会，称他已允许美国公司向中国科技巨头华为继续销售产品。
不过，美国官员强调，对华为出口禁令的放宽仅限于对国家安全不构成威胁的产品；行业观察人士预期，这些宽免也只允许华为购买商品化程度最高的美国元器件。
Wednesday, July 24, 2019
कोहली की वजह से धोनी ने नहीं लिया संन्यास? ये है कारण
न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद टीम इंडिया का तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया. भारत के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद यह माना जा रहा था कि दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे. अभी तक धोनी ने संन्यास का ऐलान नहीं किया है. यह बात सामने आ रही है कि कप्तान विराट कोहली ने धोनी से टी-20 वर्ल्ड कप 2020 तक रुकने का अनुरोध किया है.
DNA में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोहली के एक करीबी सूत्र ने बताया कि विराट कोहली ने धोनी को तुरंत संन्यास लेने से रोका था, जिसके बाद उनका मन बदल गया. विराट को लगता है कि धोनी फिट हैं और वो अगले साल टी-20 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं.
ऋषभ पंत को टी-20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर टीम में चुना गया है. हालांकि टीम मैनेजमेंट यह भी नहीं चाहता है कि धोनी इस दौरान संन्यास ले लें. टीम मैनेजमेंट का मानना है कि धोनी अगर संन्यास ले लेते हैं और पंत चोटिल हो जाते हैं तो फिर वर्ल्ड कप के लिहाज से एक खालीपन आ जाएगा, जिसे भर पाना मुश्किल हो जाएगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट को टीम में कोई अन्य विकेटकीपर नहीं चाहिए.
वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और केएल राहुल चार विकेटकीपर थे. लेकिन अब चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि वो भविष्य को देखते हुए पंत को एक विकेटकीपर की भूमिका में देख रहे हैं. शायद यही कारण है कि वेस्टइंडीज दौरे पर ऋषभ पंत अकेले विकेटकीपर है. ऐसे में धोनी टीम के साथ तो रहेंगे, लेकिन एक मेंटर की भूमिका में.
कुछ दिन पहले ही टीम इंडिया के एक अधिकारी ने कहा था, 'अगर पंत चोटिल होते हैं तो कौन है जो उनका विकल्प होगा. सच कहूं तो दूसरी तरफ हमारे पास जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई भी धोनी का मुकाबला करने के लायक नहीं है. हां, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पंत टीम का भविष्य हैं और उन्हें सभी फॉर्मेट्स में आजमाया जाए, लेकिन धोनी का मार्गदर्शन और मौजूदगी भी बहुत जरूरी है.'
DNA में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोहली के एक करीबी सूत्र ने बताया कि विराट कोहली ने धोनी को तुरंत संन्यास लेने से रोका था, जिसके बाद उनका मन बदल गया. विराट को लगता है कि धोनी फिट हैं और वो अगले साल टी-20 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं.
ऋषभ पंत को टी-20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर टीम में चुना गया है. हालांकि टीम मैनेजमेंट यह भी नहीं चाहता है कि धोनी इस दौरान संन्यास ले लें. टीम मैनेजमेंट का मानना है कि धोनी अगर संन्यास ले लेते हैं और पंत चोटिल हो जाते हैं तो फिर वर्ल्ड कप के लिहाज से एक खालीपन आ जाएगा, जिसे भर पाना मुश्किल हो जाएगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट को टीम में कोई अन्य विकेटकीपर नहीं चाहिए.
वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और केएल राहुल चार विकेटकीपर थे. लेकिन अब चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि वो भविष्य को देखते हुए पंत को एक विकेटकीपर की भूमिका में देख रहे हैं. शायद यही कारण है कि वेस्टइंडीज दौरे पर ऋषभ पंत अकेले विकेटकीपर है. ऐसे में धोनी टीम के साथ तो रहेंगे, लेकिन एक मेंटर की भूमिका में.
कुछ दिन पहले ही टीम इंडिया के एक अधिकारी ने कहा था, 'अगर पंत चोटिल होते हैं तो कौन है जो उनका विकल्प होगा. सच कहूं तो दूसरी तरफ हमारे पास जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई भी धोनी का मुकाबला करने के लायक नहीं है. हां, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पंत टीम का भविष्य हैं और उन्हें सभी फॉर्मेट्स में आजमाया जाए, लेकिन धोनी का मार्गदर्शन और मौजूदगी भी बहुत जरूरी है.'
Thursday, July 4, 2019
Дерипаска рассказал, что в США его пытались завербовать
Российский миллиардер Олег Дерипаска дал интервью журналисту The Hill Джону Соломону, в котором рассказал, что еще в 2015 году ему обещали решить проблемы с получением американских виз в обмен на информацию о российском президенте.
Также Дерипаска рассказал о своих контактах с ФБР в период предвыборной кампании 2016 года, которая завершилась победой Дональда Трампа.
Летом прошлого года издание The Hill сообщило, что Дерипаска в сентябре 2016 года встречался с агентами Федерального бюро расследований (ФБР) и разговаривал с ними о вмешательстве России в американские выборы.
По данным издания, российский бизнесмен заявил ФБР, что считает нелепой теорию о сговоре экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Москвой.
Спустя год в эксклюзивном интервью изданию Дерипаска подтвердил, что он действительно разговаривал с ФБР, и рассказал о деталях этой беседы. В частности, он объяснил агентам американской спецслужбы, что его деловое сотрудничество с Манафортом закончилось не дружбой, а судебными разбирательствами.
"Я сказал им прямо: "Смотрите, мы с ним [Манафортом] не друзья. Очевидно, что нет, потому что шесть или девять месяцев назад я начал против него судебную тяжбу, и мои юристы не могли связаться с ним в течение почти 18 месяцев". Так что я сказал им, что я не тот парень. Но так как я русский, я был бы очень удивлен, если бы кто-то из России попытался с ним связаться по любому вопросу и не спросил бы мое мнение", - рассказал Дерипаска.
"Я им прямо сказал, что просто не верю в то, что он [Манафорт] будет представлять какие-либо интересы России. Учитывая, что он делал на Украине последние семь-восемь лет", - добавил миллиардер.
Разговаривавший с ним журналист Джон Соломон в своей колонке отметил, что у агентов ФБР были основания доверять Дерипаске, так как помимо своих связей с президентом России Владимиром Путиным российский олигарх также существенно помог ФБР еще в 2009 году.
Ранее Соломон со ссылкой на свои источники сообщал, что Дерипаска сотрудничал с ФБР с 2009 по 2011 год и потратил более 20 млн долларов из своих собственных денег на операцию по спасению агента ФБР в отставке Роберта Левинсона, который попал в плен в Иране во время выполнения задания ЦРУ.
Дерипаска подтвердил, что действительно потратил более 20 млн долларов на операцию и сделал это по запросу ФБР, которое тогда возглавлял Роберт Мюллер, - именно он потом в качестве спецпрокурора вел расследование о возможном сговоре членов предвыборного штаба Трампа с Россией.
По словам Дерипаски, его команда почти достигла соглашения с иранцами, похитившими Левинсона, но в последний момент сделка сорвалась, так как возникли трудности в Госдепартаменте, который тогда возглавляла Хиллари Клинтон.
"Я слышал, что эксперт по России в Госдепартаменте сказал: "Мы просто не хотим быть в долгу перед этим парнем", - сказал Дерипаска, добавив, что никогда не ожидал никаких одолжений от США за предпринятые им для спасения Левинсона усилия.
Помимо этого, Дерипаска также рассказал, что в в 2012 году его юристы наняли бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, чтобы тот провел исследование в рамках судебного процесса в Лондоне между олигархом и его конкурентом. "Юристы по какой-то причине ему доверяли, и он довольно долго был на контракте", - пояснил Дерипаска.
По словам миллиардера, он не знал, что Стил также работал на ФБР, в частности, занимался спецпрограммой по вербовке российских олигархов для предоставления разведданных о Путине и "российской организованной преступности".
Как рассказал Дерипаска, в сентябре 2015 года Стил пригласил его на встречу с представителями минюста США под предлогом помощи с получением американских виз. Предложение помочь с визами было предлогом для его вербовки, добавил он.
"На самом деле они ничего не говорили о визах. Они говорили о чем-то другом. Они спрашивали: "У вас есть что-нибудь? Дайте нам имена, факты, что угодно", - сказал Дерипаска.
По словам олигарха, он был шокирован, когда узнал, что Стил в итоге начал работать на Хиллари Клинтон и распространять обвинения в сговоре Трампа с Россией.
Имя Дерипаски фигурировало в расследовании Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США. В 2017 году выяснилось, что экс-советник Трампа Пол Манафорт ранее работал на российского олигарха.
Агентство Ассошиэйтед пресс тогда сообщило, что Манафорт во время сотрудничества с Дерипаской якобы действовал в интересах Путина. Однако сам Манафорт заявил, что действительно работал на Дерипаску в 2000-х годах, но у этого сотрудничества не было никакой политической подоплеки.
Манафорт проходил одним из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Трампа с Кремлем, которое расследовал Мюллер. В результате он получил тюремный срок в семь с половиной лет, однако преступления, в которых он был признан виновным (уклонение от уплаты налогов, сговор против США и попытки помешать правосудию), не имеют прямого отношения к вмешательству России в американские выборы.
Расследование Мюллера длилось два года. В апреле 2019 года был частично обнародован доклад, в котором Мюллер сообщил, что его команда не нашла каких-либо следов сговора Трампа и его соратников с Кремлем, но попытки Москвы вмешаться в американские выборы имели место.
Интервью Дерипаски может поставить расследование Мюллера под вопрос, пишет Соломон. Как объяснил ему адвокат Манафорта Кевин Даунинг, команда Мюллера не стала предоставлять защите экс-советника Трампа содержание разговора Дерипаски с ФБР, хотя это было потенциальное доказательство невиновности Манафорта. Это нарушает американский закон, запрещающий скрывать оправдательную информацию от обвиняемого.
Даунинг отметил, что хоть Манафорт и был осужден за налоговые преступления и лоббистскую деятельность, поводом для расследования в отношении него изначально был именно сговор с Россией.
"Неспособность раскрыть эту информацию [о разговоре Дерипаски с ФБР] Манафорту, судам или общественности подтверждает, что у команды Мюллера не было законных оснований для расследования в отношении Манафорта, и возможно доказывает, что у команды Мюллера не было законных оснований для расследования возможного сговора между президентской кампанией Трампа и Россией", - заявил адвокат.
Также Дерипаска рассказал о своих контактах с ФБР в период предвыборной кампании 2016 года, которая завершилась победой Дональда Трампа.
Летом прошлого года издание The Hill сообщило, что Дерипаска в сентябре 2016 года встречался с агентами Федерального бюро расследований (ФБР) и разговаривал с ними о вмешательстве России в американские выборы.
По данным издания, российский бизнесмен заявил ФБР, что считает нелепой теорию о сговоре экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Москвой.
Спустя год в эксклюзивном интервью изданию Дерипаска подтвердил, что он действительно разговаривал с ФБР, и рассказал о деталях этой беседы. В частности, он объяснил агентам американской спецслужбы, что его деловое сотрудничество с Манафортом закончилось не дружбой, а судебными разбирательствами.
"Я сказал им прямо: "Смотрите, мы с ним [Манафортом] не друзья. Очевидно, что нет, потому что шесть или девять месяцев назад я начал против него судебную тяжбу, и мои юристы не могли связаться с ним в течение почти 18 месяцев". Так что я сказал им, что я не тот парень. Но так как я русский, я был бы очень удивлен, если бы кто-то из России попытался с ним связаться по любому вопросу и не спросил бы мое мнение", - рассказал Дерипаска.
"Я им прямо сказал, что просто не верю в то, что он [Манафорт] будет представлять какие-либо интересы России. Учитывая, что он делал на Украине последние семь-восемь лет", - добавил миллиардер.
Разговаривавший с ним журналист Джон Соломон в своей колонке отметил, что у агентов ФБР были основания доверять Дерипаске, так как помимо своих связей с президентом России Владимиром Путиным российский олигарх также существенно помог ФБР еще в 2009 году.
Ранее Соломон со ссылкой на свои источники сообщал, что Дерипаска сотрудничал с ФБР с 2009 по 2011 год и потратил более 20 млн долларов из своих собственных денег на операцию по спасению агента ФБР в отставке Роберта Левинсона, который попал в плен в Иране во время выполнения задания ЦРУ.
Дерипаска подтвердил, что действительно потратил более 20 млн долларов на операцию и сделал это по запросу ФБР, которое тогда возглавлял Роберт Мюллер, - именно он потом в качестве спецпрокурора вел расследование о возможном сговоре членов предвыборного штаба Трампа с Россией.
По словам Дерипаски, его команда почти достигла соглашения с иранцами, похитившими Левинсона, но в последний момент сделка сорвалась, так как возникли трудности в Госдепартаменте, который тогда возглавляла Хиллари Клинтон.
"Я слышал, что эксперт по России в Госдепартаменте сказал: "Мы просто не хотим быть в долгу перед этим парнем", - сказал Дерипаска, добавив, что никогда не ожидал никаких одолжений от США за предпринятые им для спасения Левинсона усилия.
Помимо этого, Дерипаска также рассказал, что в в 2012 году его юристы наняли бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, чтобы тот провел исследование в рамках судебного процесса в Лондоне между олигархом и его конкурентом. "Юристы по какой-то причине ему доверяли, и он довольно долго был на контракте", - пояснил Дерипаска.
По словам миллиардера, он не знал, что Стил также работал на ФБР, в частности, занимался спецпрограммой по вербовке российских олигархов для предоставления разведданных о Путине и "российской организованной преступности".
Как рассказал Дерипаска, в сентябре 2015 года Стил пригласил его на встречу с представителями минюста США под предлогом помощи с получением американских виз. Предложение помочь с визами было предлогом для его вербовки, добавил он.
"На самом деле они ничего не говорили о визах. Они говорили о чем-то другом. Они спрашивали: "У вас есть что-нибудь? Дайте нам имена, факты, что угодно", - сказал Дерипаска.
По словам олигарха, он был шокирован, когда узнал, что Стил в итоге начал работать на Хиллари Клинтон и распространять обвинения в сговоре Трампа с Россией.
Имя Дерипаски фигурировало в расследовании Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США. В 2017 году выяснилось, что экс-советник Трампа Пол Манафорт ранее работал на российского олигарха.
Агентство Ассошиэйтед пресс тогда сообщило, что Манафорт во время сотрудничества с Дерипаской якобы действовал в интересах Путина. Однако сам Манафорт заявил, что действительно работал на Дерипаску в 2000-х годах, но у этого сотрудничества не было никакой политической подоплеки.
Манафорт проходил одним из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Трампа с Кремлем, которое расследовал Мюллер. В результате он получил тюремный срок в семь с половиной лет, однако преступления, в которых он был признан виновным (уклонение от уплаты налогов, сговор против США и попытки помешать правосудию), не имеют прямого отношения к вмешательству России в американские выборы.
Расследование Мюллера длилось два года. В апреле 2019 года был частично обнародован доклад, в котором Мюллер сообщил, что его команда не нашла каких-либо следов сговора Трампа и его соратников с Кремлем, но попытки Москвы вмешаться в американские выборы имели место.
Интервью Дерипаски может поставить расследование Мюллера под вопрос, пишет Соломон. Как объяснил ему адвокат Манафорта Кевин Даунинг, команда Мюллера не стала предоставлять защите экс-советника Трампа содержание разговора Дерипаски с ФБР, хотя это было потенциальное доказательство невиновности Манафорта. Это нарушает американский закон, запрещающий скрывать оправдательную информацию от обвиняемого.
Даунинг отметил, что хоть Манафорт и был осужден за налоговые преступления и лоббистскую деятельность, поводом для расследования в отношении него изначально был именно сговор с Россией.
"Неспособность раскрыть эту информацию [о разговоре Дерипаски с ФБР] Манафорту, судам или общественности подтверждает, что у команды Мюллера не было законных оснований для расследования в отношении Манафорта, и возможно доказывает, что у команды Мюллера не было законных оснований для расследования возможного сговора между президентской кампанией Трампа и Россией", - заявил адвокат.
Tuesday, June 25, 2019
警惕“贴身间谍”: 智能手机软件被黑客侵入的危险
你是否担心，黑客通过远程遥控在手机上装置监视软件，可以进入手机的各种功能，包括加码保密的信息、甚至可以控制麦克风和照相机等？
这样的担心和想象并非空穴来风，我们查到了很有说服力的证据，证明软件在世界各地被用来跟踪记者、活动人士和律师。
但是，另一个问题是：这些人为什么要这么做？我们应该如何应对口袋里的手机成为监视装置的潜在风险？
麦克·穆雷( Mike Murray) 是美国旧金山网络安全公司Lookout的专家。这家公司帮助很多国家的政府、公司和消费者维护手机以及其中信息的安全。
他解释了迄今为止研发的最精密监视软件的强大功能：有的监视软件非常有破坏性，被列为武器，只能在严格的条件下才能出售。
穆雷解释说：“这一类的软件操作系统可以通过全球定位系统GPS跟踪。”
“它们可以在任何时候打开手机上的麦克风和相机，记录下你周围发生的一切。它可以偷偷进入你手机里的各种社交媒体App，它偷看你所有的照片，你的联系人，你日历上的信息，你的电子邮件和所有的文件内容。”
“它真的就可以把你的手机变成窃听器，可以跟踪你，偷看上面存的所有信息。”
虽然监视软件已经被开发了多年，但是这样尖端监视软件的出现，标志着我们进入了一个全新的世界。
这类监视软件并非截获传送过程中已经加密的信息，而是截取仍在你手机里的信息，掌控所有手机的功能，而且现在这一科技如此精密先进，你几乎无法察觉。
墨西哥绰号为矮子（El Chapo）的毒枭华金·古兹曼（Joaquin Guzman）曾是价值数亿美元毒品王国的掌门人。
他从监狱出逃后，因为有庞大系统的帮助和保护，在外逍遥了半年之久。他唯一的对外联络工具是加密的手机，理论上根本无法被黑客侵入。
结果，据称墨西哥当局购买了新型的先进监视软件，成功侵入华金·古兹曼身边亲信的手机，最后查到了他的藏身之处。
这位毒枭的落网显示这一类的软件在打击恐怖主义和遏制有组织犯罪过程中可以成为重要的武器，很多人的生命可能因为这些软件得救，很多暴力极端分子的活动得以遏制。而这些都是保安公司通过入侵加密电话和应用软件App才得以实现的。
可是有什么办法防止购买这类软件的人将尖端武器对准他们要对付的目标？得罪政府的人士是否面临被黑客入侵的危险？
罗利·多纳吉（Rori Donaghy）是一个博主，他关注中东国家的问题，还开办了一个网站。
他一直报道阿联酋的违反人权问题，其中包括外劳待遇到游客触犯法律等问题。
他的读者群不过几百人，他报道的标题并不象每天新闻里出现的标题那样具煽动性。
当他决定加入一个名为中东之眼（Middle East Eye）的新闻网站之后，奇怪的事情发生了：他开始收到不认识的人寄来的邮件，里面带了链接。
罗利·多纳吉把其中一封看着很奇怪的电邮转给了设在加拿大多伦多大学的研究组织“公民实验室” Citizen Lab）。这个研究室专门调查针对记者和人权工作者的网络间谍活动。
公民实验室证实，链接是要让他把恶意软件下载到手机上，也是为了告诉发送链接的人，他手机上有什么类型的防病毒保护软件，这样恶意软件才不会被察觉——这是高手段的标志。
盯上罗利·多纳吉的，原来是一家为阿联酋政府工作的网络间谍公司，专门监视被政府认定是极端主义和搞危害国家安全活动的组织。
阿赫迈德·曼苏尔（Ahmed Mansoor）是得过奖的著名民权活动人士，在多年时间里一直是阿联酋政府监视的对象。
2010年，他收到了一个很可疑的短信，他也交给了公民实验室。
公民实验室的研究人员用一个空白的苹果手机，点击了短信中发来的链接，接下来他们看到的情况简直让人难以置信：他们亲眼见到苹果手机被遥控感染了病毒，上面的资料全部被传送出去。
苹果手机应该算市面上最安全的电话，但是间谍软件，也就是此类软件中最精密的一种，却在苹果系统中发现了一个安全漏洞。
苹果公司因此不得不更新了世界上所有苹果手机。
外界虽然不知道监视者从曼苏尔的手机上究竟获得了什么信息，但他之后被捕并被判刑10年。他如今仍然被关在一间单人牢房里。
在伦敦的阿联酋大使馆向BBC表示，他们的安全机构严格遵守国际准则和阿联酋法律，但是像所有国家一样，对涉及情报的事情不予置评。
这样的担心和想象并非空穴来风，我们查到了很有说服力的证据，证明软件在世界各地被用来跟踪记者、活动人士和律师。
但是，另一个问题是：这些人为什么要这么做？我们应该如何应对口袋里的手机成为监视装置的潜在风险？
麦克·穆雷( Mike Murray) 是美国旧金山网络安全公司Lookout的专家。这家公司帮助很多国家的政府、公司和消费者维护手机以及其中信息的安全。
他解释了迄今为止研发的最精密监视软件的强大功能：有的监视软件非常有破坏性，被列为武器，只能在严格的条件下才能出售。
穆雷解释说：“这一类的软件操作系统可以通过全球定位系统GPS跟踪。”
“它们可以在任何时候打开手机上的麦克风和相机，记录下你周围发生的一切。它可以偷偷进入你手机里的各种社交媒体App，它偷看你所有的照片，你的联系人，你日历上的信息，你的电子邮件和所有的文件内容。”
“它真的就可以把你的手机变成窃听器，可以跟踪你，偷看上面存的所有信息。”
虽然监视软件已经被开发了多年，但是这样尖端监视软件的出现，标志着我们进入了一个全新的世界。
这类监视软件并非截获传送过程中已经加密的信息，而是截取仍在你手机里的信息，掌控所有手机的功能，而且现在这一科技如此精密先进，你几乎无法察觉。
墨西哥绰号为矮子（El Chapo）的毒枭华金·古兹曼（Joaquin Guzman）曾是价值数亿美元毒品王国的掌门人。
他从监狱出逃后，因为有庞大系统的帮助和保护，在外逍遥了半年之久。他唯一的对外联络工具是加密的手机，理论上根本无法被黑客侵入。
结果，据称墨西哥当局购买了新型的先进监视软件，成功侵入华金·古兹曼身边亲信的手机，最后查到了他的藏身之处。
这位毒枭的落网显示这一类的软件在打击恐怖主义和遏制有组织犯罪过程中可以成为重要的武器，很多人的生命可能因为这些软件得救，很多暴力极端分子的活动得以遏制。而这些都是保安公司通过入侵加密电话和应用软件App才得以实现的。
可是有什么办法防止购买这类软件的人将尖端武器对准他们要对付的目标？得罪政府的人士是否面临被黑客入侵的危险？
罗利·多纳吉（Rori Donaghy）是一个博主，他关注中东国家的问题，还开办了一个网站。
他一直报道阿联酋的违反人权问题，其中包括外劳待遇到游客触犯法律等问题。
他的读者群不过几百人，他报道的标题并不象每天新闻里出现的标题那样具煽动性。
当他决定加入一个名为中东之眼（Middle East Eye）的新闻网站之后，奇怪的事情发生了：他开始收到不认识的人寄来的邮件，里面带了链接。
罗利·多纳吉把其中一封看着很奇怪的电邮转给了设在加拿大多伦多大学的研究组织“公民实验室” Citizen Lab）。这个研究室专门调查针对记者和人权工作者的网络间谍活动。
公民实验室证实，链接是要让他把恶意软件下载到手机上，也是为了告诉发送链接的人，他手机上有什么类型的防病毒保护软件，这样恶意软件才不会被察觉——这是高手段的标志。
盯上罗利·多纳吉的，原来是一家为阿联酋政府工作的网络间谍公司，专门监视被政府认定是极端主义和搞危害国家安全活动的组织。
阿赫迈德·曼苏尔（Ahmed Mansoor）是得过奖的著名民权活动人士，在多年时间里一直是阿联酋政府监视的对象。
2010年，他收到了一个很可疑的短信，他也交给了公民实验室。
公民实验室的研究人员用一个空白的苹果手机，点击了短信中发来的链接，接下来他们看到的情况简直让人难以置信：他们亲眼见到苹果手机被遥控感染了病毒，上面的资料全部被传送出去。
苹果手机应该算市面上最安全的电话，但是间谍软件，也就是此类软件中最精密的一种，却在苹果系统中发现了一个安全漏洞。
苹果公司因此不得不更新了世界上所有苹果手机。
外界虽然不知道监视者从曼苏尔的手机上究竟获得了什么信息，但他之后被捕并被判刑10年。他如今仍然被关在一间单人牢房里。
在伦敦的阿联酋大使馆向BBC表示，他们的安全机构严格遵守国际准则和阿联酋法律，但是像所有国家一样，对涉及情报的事情不予置评。
Sunday, June 16, 2019
Священники в касках. Первая месса в Нотр-Даме после пожара
В парижском соборе Нотр-Дам отслужили первую мессу после разрушительного пожара 15 апреля. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции.
Богослужение в соборе началось около 6 вечера 15 июня. Доступ на службу был ограничен, на богослужение смогли попасть всего 30 человек. Присутствовавшие надевали белые строительные каски в целях безопасности.
Прямую трансляцию службы проводил католический телеканал KTO.
Месса прошла в небольшой часовне собора, которая оказалась не тронута огнем. Службу провели в честь годовщины освящения алтаря собора.
"Эта служба - послание надежды и благодарности всем, кого не оставило равнодушным случившееся с собором, с символом нашей Франции и наших христианских корней", - сказал Мишель Опети.
Среди тех, кто готов был оплатить реставрацию собора Парижской Богоматери, - французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая крупнейшим производителем товаров роскоши в мире LVMH, нефтегазовая корпорация Total.
В ЮНЕСКО также заявили, что постараются помочь в восстановлении пострадавшего здания. Параллельно французы стали самостоятельно собирать пожертвования на реставрацию храма на краудфандинговых платформах.
К настоящему времени, как сообщило правительство Франции, получено около 10% от 850 миллионов евро, обещанных меценатами, миллиардерами и бизнесменами на восстановление собора.
Пожар в парижском соборе Нотр-Дам начался 15 апреля. около семи вечера по парижскому времени (восьми по московскому). Всего через два часа на глазах жителей города и туристов, наблюдавших за пожаром, обрушилась крыша собора и шпиль.
Пожарные пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть строения, но высоты коленчатых подъемников, которые они использовали, не хватало: высота собора 35 метров, а башен - 69 метров.
На месте работали почти 500 человек. От тушения с воздуха пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по парижскому времени.
"Я мысленно со всеми католиками и всеми французами. Как и всем моим соотечественникам, мне больно видеть, как горит частица нас", - написал в "Твиттере" президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы все вместе восстановим этот собор - это, без сомнений, является частью судьбы Франции, это проект, которым мы будем заниматься в ближайшие годы", - пообещал в апреле Макрон.
"Этого ждут французы, потому что этого заслуживает наша история", - добавил он, назвав пожар "ужасной трагедией".
Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.
Богослужение в соборе началось около 6 вечера 15 июня. Доступ на службу был ограничен, на богослужение смогли попасть всего 30 человек. Присутствовавшие надевали белые строительные каски в целях безопасности.
Прямую трансляцию службы проводил католический телеканал KTO.
Месса прошла в небольшой часовне собора, которая оказалась не тронута огнем. Службу провели в честь годовщины освящения алтаря собора.
"Эта служба - послание надежды и благодарности всем, кого не оставило равнодушным случившееся с собором, с символом нашей Франции и наших христианских корней", - сказал Мишель Опети.
Среди тех, кто готов был оплатить реставрацию собора Парижской Богоматери, - французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая крупнейшим производителем товаров роскоши в мире LVMH, нефтегазовая корпорация Total.
В ЮНЕСКО также заявили, что постараются помочь в восстановлении пострадавшего здания. Параллельно французы стали самостоятельно собирать пожертвования на реставрацию храма на краудфандинговых платформах.
К настоящему времени, как сообщило правительство Франции, получено около 10% от 850 миллионов евро, обещанных меценатами, миллиардерами и бизнесменами на восстановление собора.
Пожар в парижском соборе Нотр-Дам начался 15 апреля. около семи вечера по парижскому времени (восьми по московскому). Всего через два часа на глазах жителей города и туристов, наблюдавших за пожаром, обрушилась крыша собора и шпиль.
Пожарные пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть строения, но высоты коленчатых подъемников, которые они использовали, не хватало: высота собора 35 метров, а башен - 69 метров.
На месте работали почти 500 человек. От тушения с воздуха пожарные отказались, опасаясь обрушения каркаса храма. Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по парижскому времени.
"Я мысленно со всеми католиками и всеми французами. Как и всем моим соотечественникам, мне больно видеть, как горит частица нас", - написал в "Твиттере" президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы все вместе восстановим этот собор - это, без сомнений, является частью судьбы Франции, это проект, которым мы будем заниматься в ближайшие годы", - пообещал в апреле Макрон.
"Этого ждут французы, потому что этого заслуживает наша история", - добавил он, назвав пожар "ужасной трагедией".
Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.
Thursday, May 30, 2019
Скрытая реклама табака в сетях: битва, проигранная борцами с курением
Накануне 31 мая, Всемирного дня без табака, более 100 организаций общественного здравоохранения и борьбы против курения из 48 стран обратились с призывом к компаниям Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat принять оперативные меры, чтобы ограничить скрытую рекламу табачных изделий на своих платформах.
В письме активисты опирались на исследование Рейтер, в котором говорится, что производитель сигарет Philip Morris использует молодых лидеров мнений в сети "Инстаграм" для продажи своей электронной системы для курения IQOS (устройства для нагревания табака, похожего на электронную сигарету).
Борцы с курением заявили, что социальные сети недостаточно следят за тем, какие товары продвигают лидеры мнений. Некоторых из них корпорации используют для продвижения продукции с никотином.
Онлайн-продажа электронных сигарет не ограничена в ряде стран, но соцсети утверждают, что у них есть политика, ограничивающая рекламу табачных изделий.
Борцы с курением в своем письме заявили, что открытое или скрытое спонсирование инфлюенсеров создает лазейку в политике онлайн-платформ.
Компания Facebook и принадлежащая ей сеть "Инстаграм" изучают вопрос, чтобы понять, что и как можно улучшить, сказала пресс-секретарь корпорации Стефани Отвей.
"При разработке правил пользования для миллиардов пользователей компания должна проводить черту между рекламой, рекламными сообщениями и просто кем-то, выражающим свое мнение", - говорит Отвей.
Пресс-секретарь компании Twitter Элизабет Люк заявила Рейтер, что компания запрещает продвижение табачных изделий, аксессуаров и брендов по всему миру, но отказалась комментировать, включает ли это инфлюэнсеров.
В свою очередь, табачный гигант Philip Morris использовал молодых влиятельных инфлюэнсеров для продвижения своего устройства IQOS. 10 мая он сообщил, что она начал внутреннее расследование и приостановил все подобные кампании.
Серая зона закона
Однако новые посты от инфлюэнсеров, рекламирующих IQOS, появлялись в сетях и позднее.
В Египте, Польше, Армении, Италии и Иране за последнюю неделю появились публикации, в которых молодые мужчины и женщины используют эти устройства.
При этом пресс-служба Philip Morris также утверждает, что их кампания в соцсетях носит чисто информационный характер и табачный гигант информирует покупателей о вреде курения.
Компания-дистрибьютор IQOS в США - Altria уже заявляла, что отказывается от рекламы в социальных сетях. Но известно, что в марте этого года она искала через открытые HR-платформы специалиста по цифровому маркетингу для рекламы электронных сигарет.
Цифровая реклама табачных изделий остается серой зоной для регуляторов во всем мире. Правила публикации рекламных сообщений об изделиях с никотином в ряде стран были созданы еще до появления рекламных компаний в социальных сетях.
Всемирная организация здравоохранения, призывает страны всего мира полностью запретить рекламу табака. Но в докладе ВОЗ за 2018 год признаются проблемы, связанные с регулированием этой сферы.
"Привлекательный статус"?
Как объяснял Би-би-си научный сотрудник Центра исследования раковых заболеваний Fox Chase в Филадельфии Илья Серебрицкий, если общество махнет рукой на это "меньшее по отношению к обычным сигаретам зло", новые продукты с никотином могут стать очень популярны
"Если вместо того, чтобы то же самое количество курильщиков, которое есть сейчас, перешли на электронные сигареты и, может быть, часть из них бросили бы курить, возникнет ситуация, когда мы создадим привлекательный социальный статус курению. И мы получим большее количество курильщиков", - считает Серебрицкий.
Бывший главный редактор журналов Vogue Россия и Interview Алена Долецкая, певец и телеведущий Антон Лаврентьев, актриса Виктория Исакова, стилист Александр Рогов, актёр Константин Крюков - все они так или иначе положительно отзывались о своём опыте использования электронной системы курения.
Причём, как призналась Би-би-си Долецкая, в итоге она бросила курить окончательно, испытав "невероятное облегчение после 40 лет курения".
Подобно другим странам, изображения IQOS в личных аккаунтах инфлюэнсеров в России не попадает под федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Демонстрация курения в СМИ регулируется крайне жестко.
В письме активисты опирались на исследование Рейтер, в котором говорится, что производитель сигарет Philip Morris использует молодых лидеров мнений в сети "Инстаграм" для продажи своей электронной системы для курения IQOS (устройства для нагревания табака, похожего на электронную сигарету).
Борцы с курением заявили, что социальные сети недостаточно следят за тем, какие товары продвигают лидеры мнений. Некоторых из них корпорации используют для продвижения продукции с никотином.
Онлайн-продажа электронных сигарет не ограничена в ряде стран, но соцсети утверждают, что у них есть политика, ограничивающая рекламу табачных изделий.
Борцы с курением в своем письме заявили, что открытое или скрытое спонсирование инфлюенсеров создает лазейку в политике онлайн-платформ.
Компания Facebook и принадлежащая ей сеть "Инстаграм" изучают вопрос, чтобы понять, что и как можно улучшить, сказала пресс-секретарь корпорации Стефани Отвей.
"При разработке правил пользования для миллиардов пользователей компания должна проводить черту между рекламой, рекламными сообщениями и просто кем-то, выражающим свое мнение", - говорит Отвей.
Пресс-секретарь компании Twitter Элизабет Люк заявила Рейтер, что компания запрещает продвижение табачных изделий, аксессуаров и брендов по всему миру, но отказалась комментировать, включает ли это инфлюэнсеров.
В свою очередь, табачный гигант Philip Morris использовал молодых влиятельных инфлюэнсеров для продвижения своего устройства IQOS. 10 мая он сообщил, что она начал внутреннее расследование и приостановил все подобные кампании.
Серая зона закона
Однако новые посты от инфлюэнсеров, рекламирующих IQOS, появлялись в сетях и позднее.
В Египте, Польше, Армении, Италии и Иране за последнюю неделю появились публикации, в которых молодые мужчины и женщины используют эти устройства.
При этом пресс-служба Philip Morris также утверждает, что их кампания в соцсетях носит чисто информационный характер и табачный гигант информирует покупателей о вреде курения.
Компания-дистрибьютор IQOS в США - Altria уже заявляла, что отказывается от рекламы в социальных сетях. Но известно, что в марте этого года она искала через открытые HR-платформы специалиста по цифровому маркетингу для рекламы электронных сигарет.
Цифровая реклама табачных изделий остается серой зоной для регуляторов во всем мире. Правила публикации рекламных сообщений об изделиях с никотином в ряде стран были созданы еще до появления рекламных компаний в социальных сетях.
Всемирная организация здравоохранения, призывает страны всего мира полностью запретить рекламу табака. Но в докладе ВОЗ за 2018 год признаются проблемы, связанные с регулированием этой сферы.
"Привлекательный статус"?
Как объяснял Би-би-си научный сотрудник Центра исследования раковых заболеваний Fox Chase в Филадельфии Илья Серебрицкий, если общество махнет рукой на это "меньшее по отношению к обычным сигаретам зло", новые продукты с никотином могут стать очень популярны
"Если вместо того, чтобы то же самое количество курильщиков, которое есть сейчас, перешли на электронные сигареты и, может быть, часть из них бросили бы курить, возникнет ситуация, когда мы создадим привлекательный социальный статус курению. И мы получим большее количество курильщиков", - считает Серебрицкий.
Бывший главный редактор журналов Vogue Россия и Interview Алена Долецкая, певец и телеведущий Антон Лаврентьев, актриса Виктория Исакова, стилист Александр Рогов, актёр Константин Крюков - все они так или иначе положительно отзывались о своём опыте использования электронной системы курения.
Причём, как призналась Би-би-си Долецкая, в итоге она бросила курить окончательно, испытав "невероятное облегчение после 40 лет курения".
Подобно другим странам, изображения IQOS в личных аккаунтах инфлюэнсеров в России не попадает под федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Демонстрация курения в СМИ регулируется крайне жестко.
Wednesday, May 22, 2019
"Иностранные агенты" в России получили больше денег из-за границы
Финансирование российских некоммерческих организаций из-за рубежа в 2018 году выросло почти на четверть. Об этом говорится в ежегодном докладе минюста России о деятельности НКО, включенных в реестр иностранных агентов. Он подготовлен для Госдумы, Би-би-си ознакомилась с ним.
Если в 2017 году "агенты" получили из-за рубежа 603,5 млн рублей, то в прошлом году - 759,2 млн рублей, следует из документа. Таким образом, они получили на 26% больше.
В основном деньги для "агентов" направлялись из Германии, Великобритании, США, Бельгии и Норвегии. Среди организаций, перечисливших больше всего средств, минюст называет несколько организаций.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по данным реестра, выделяло деньги организации помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" и правозащитному центру "Мемориал". Еврокомиссия также финансировала "Мемориал", а еще саратовский еврейский благотворительный центр "Хасдей Ерушалаим", московский благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям и другие организации.
OAK Foundation Ltd и Sigrid Rausing Trust (Великобритания) выделяли деньги фонду "Сфера" (Петербург), который поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества, и информационно-методическому центру "Анна" (Москва), который помогает женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации и другим организациям.
Den Norske Helsingforskomite (Норвегия) финансировал "Гражданское содействие" и правозащитный центр "Мемориал", а также правозащитную организацию "Гражданский контроль" (Петербург) и "Голос" (Москва), организацию, занимающуюся наблюдением за выборами.
Как следует из доклада минюста России, НКО-"агенты" в прошлом году в основном занимались финансовой поддержкой СМИ, просветительской деятельностью по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ, защитой прав страдающих ВИЧ и наркозависимостью, проектами сотрудничества и установления связей между Россией и скандинавскими странами, Исландией и Финляндией и другой деятельностью.
Всего в реестре минюста России числится 75 "агентов". Из них финансирование из-за рубежа в 2018 году получили 46. В 2017 году таких НКО было 38.
Минюст готовит доклады по деятельности НКО совместно с российской финансовой разведкой - Росфинмониторингом. Именно эта служба предоставляет минюсту данные о движениях средств для НКО.
В отчете минюста речь идет не только об НКО, включенных в реестр иностранных агентов. Деньги из-за рубежа получают не только они.
В 2017 году российские НКО - их гораздо больше, чем "агентов" - получили из-за границы 69,4 млрд рублей, в 2018 году - 85,9 млрд рублей ("агенты" 603,5 млн рублей в 2017 году и 759,2 млн рублей в 2018-м).
Таким образом, иностранное финансирование российских НКО в прошлом году выросло на 23,7% ("агентов" - на 26% больше).
Зарубежное финансирование, согласно докладу, в прошлом году было у 3,9 тыс. российских НКО. Получается, в среднем по 22 млн рублей на одну организацию.
Основными странами, откуда НКО получали средства, в прошлом году стали США, Швейцария, Германия, Великобритания и Кипр.
В марте этого года руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российским НКО продолжает поступать иностранное финансирование - "и не все для благих целей".
"Где-то порядка 80 млрд [рублей] мы отслеживаем, мы пытаемся понять", - сказал тогда Чиханчин. Он не уточнил, о каких именно НКО идет речь.
Глава Росфинмониторинга говорил также, что часть денег из иностранных источников "идут на определенные степени деструктивности", при этом наибольшее количество средств направляются в систему образования.
Закон об "иностранных агентах", накладывающий ограничения на деятельность некоммерческих организаций, вступил в силу в ноябре 2012 года. "Агентами" признаются организации, имеющие иностранное финансирование и участвующие в политической деятельности.
Такие организации минюст России включает в реестр иностранных агентов. Годовая финансовая отчетность организаций подлежит обязательному аудиту. Признанные агентами НКО обязаны раз в полгода отчитываться перед минюстом о своей деятельности и о персональном составе руководящих органов. Подавать документы о расходовании денежных средств они должны ежеквартально.
Кроме того, у таких НКО появилась обязанность указывать на своих материалах, что они "распространены организацией, выполняющей функции иностранного агента".
С 2018 года иностранными агентами признаются некоммерческие организации, получающие деньги не только напрямую от иностранных структур, но и от российских юрлиц с иностранными источниками финансирования.
Президент Владимир Путин в 2012 году объяснял необходимость закона следующим образом: "Недопустимо зарубежное влияние на нашу внутреннюю политику. Мы не должны допускать, чтобы кто-то из-за границы исподтишка с помощью финансирования влиял на нее. Мы должны знать, кто эти люди".
Если в 2017 году "агенты" получили из-за рубежа 603,5 млн рублей, то в прошлом году - 759,2 млн рублей, следует из документа. Таким образом, они получили на 26% больше.
В основном деньги для "агентов" направлялись из Германии, Великобритании, США, Бельгии и Норвегии. Среди организаций, перечисливших больше всего средств, минюст называет несколько организаций.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по данным реестра, выделяло деньги организации помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" и правозащитному центру "Мемориал". Еврокомиссия также финансировала "Мемориал", а еще саратовский еврейский благотворительный центр "Хасдей Ерушалаим", московский благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям и другие организации.
OAK Foundation Ltd и Sigrid Rausing Trust (Великобритания) выделяли деньги фонду "Сфера" (Петербург), который поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества, и информационно-методическому центру "Анна" (Москва), который помогает женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации и другим организациям.
Den Norske Helsingforskomite (Норвегия) финансировал "Гражданское содействие" и правозащитный центр "Мемориал", а также правозащитную организацию "Гражданский контроль" (Петербург) и "Голос" (Москва), организацию, занимающуюся наблюдением за выборами.
Как следует из доклада минюста России, НКО-"агенты" в прошлом году в основном занимались финансовой поддержкой СМИ, просветительской деятельностью по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ, защитой прав страдающих ВИЧ и наркозависимостью, проектами сотрудничества и установления связей между Россией и скандинавскими странами, Исландией и Финляндией и другой деятельностью.
Всего в реестре минюста России числится 75 "агентов". Из них финансирование из-за рубежа в 2018 году получили 46. В 2017 году таких НКО было 38.
Минюст готовит доклады по деятельности НКО совместно с российской финансовой разведкой - Росфинмониторингом. Именно эта служба предоставляет минюсту данные о движениях средств для НКО.
В отчете минюста речь идет не только об НКО, включенных в реестр иностранных агентов. Деньги из-за рубежа получают не только они.
В 2017 году российские НКО - их гораздо больше, чем "агентов" - получили из-за границы 69,4 млрд рублей, в 2018 году - 85,9 млрд рублей ("агенты" 603,5 млн рублей в 2017 году и 759,2 млн рублей в 2018-м).
Таким образом, иностранное финансирование российских НКО в прошлом году выросло на 23,7% ("агентов" - на 26% больше).
Зарубежное финансирование, согласно докладу, в прошлом году было у 3,9 тыс. российских НКО. Получается, в среднем по 22 млн рублей на одну организацию.
Основными странами, откуда НКО получали средства, в прошлом году стали США, Швейцария, Германия, Великобритания и Кипр.
В марте этого года руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российским НКО продолжает поступать иностранное финансирование - "и не все для благих целей".
"Где-то порядка 80 млрд [рублей] мы отслеживаем, мы пытаемся понять", - сказал тогда Чиханчин. Он не уточнил, о каких именно НКО идет речь.
Глава Росфинмониторинга говорил также, что часть денег из иностранных источников "идут на определенные степени деструктивности", при этом наибольшее количество средств направляются в систему образования.
Закон об "иностранных агентах", накладывающий ограничения на деятельность некоммерческих организаций, вступил в силу в ноябре 2012 года. "Агентами" признаются организации, имеющие иностранное финансирование и участвующие в политической деятельности.
Такие организации минюст России включает в реестр иностранных агентов. Годовая финансовая отчетность организаций подлежит обязательному аудиту. Признанные агентами НКО обязаны раз в полгода отчитываться перед минюстом о своей деятельности и о персональном составе руководящих органов. Подавать документы о расходовании денежных средств они должны ежеквартально.
Кроме того, у таких НКО появилась обязанность указывать на своих материалах, что они "распространены организацией, выполняющей функции иностранного агента".
С 2018 года иностранными агентами признаются некоммерческие организации, получающие деньги не только напрямую от иностранных структур, но и от российских юрлиц с иностранными источниками финансирования.
Президент Владимир Путин в 2012 году объяснял необходимость закона следующим образом: "Недопустимо зарубежное влияние на нашу внутреннюю политику. Мы не должны допускать, чтобы кто-то из-за границы исподтишка с помощью финансирования влиял на нее. Мы должны знать, кто эти люди".
Thursday, April 25, 2019
क्या सेक्स वर्क एक आम पेशा हो सकता है?
एम्सटर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट घुमावदार गलियों और घरों की खिड़कियों पर खड़ी होकर ग्राहकों को लुभाती महिलाओं के लिए मशहूर है.
यह नीदरलैंड में पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है, जहां पिछले कई दशकों से सुरक्षित और क़ानूनी रूप से वैध सेक्स की इजाज़त है. लेकिन जल्द ही ये सब बंद हो सकता है.
नीदरलैंड की संसद में सेक्स वर्क की क़ानूनी वैधता पर बहस की तैयारी चल रही है.
दक्षिणपंथी ईसाई और वामपंथी महिलावादी, दोनों सेक्स वर्क का विरोध कर रहे हैं.
उधर, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की यौनकर्मियों पर काम करने के अपने अधिकार को बचाने का दबाव है.
क्या यह बहस पेड सेक्स क़ानून में बदलाव ला सकती है? इससे इस पेशे से जुड़े लोगों के रोज़गार और उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ेगा?
'मैं अनमोल हूं'
'क्या होता अगर वो आपकी बहन होती?' ये लाइन नीदरलैंड में सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान का हिस्सा है.
इस अभियान का नाम है- 'मैं अनमोल हूं' और इसके तहत पेड सेक्स को अपराध बनाने की मांग हो रही है.
सारा लूस इस अभियान के साथ काम करती हैं. उनका कहना है कि पिछले सात साल में 46 हज़ार लोगों के दस्तख़त जुटाए गए, तब जाकर संसद में बहस होने वाली है.
इस अभियान का मक़सद मौजूदा क़ानून को बदलना है ताकि 'नॉर्डिक मॉडल' को अपनाया जा सके.
कामकाजी महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा कम करने के लिए 'नॉर्डिक मॉडल' के तहत सेक्स वर्कर को किराये पर लेने वाले मर्दों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
फ़िलहाल नीदरलैंड में दो वयस्कों के बीच रज़ामंदी से पेड सेक्स वैध है. यह क़ानून 1971 से लागू है.
लूस को लगता है कि #MeToo के ज़माने में यह क़ानून पुराना पड़ चुका है. रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चाहे कितनी भी यौन आज़ादी हो, यह आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है.
रोमानिया की एक सेक्स वर्कर (जो चेरी के छद्मनाम से जानी जाती हैं) का कहना है कि वह किराया चुकाने और कुछ पैसे कमाने के लिए यह काम करती हैं.
वो एक दशक तक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं.
उन्होंने बीबीसी की एना हॉलिगन से कहा, "यदि यह याचिका (संसद में) मंज़ूर कर ली जाती है तो यह मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए अच्छा क़दम होगा."
फ़ॉक्सी नाम से जानी जाने वाली दूसरी सेक्स वर्कर को लगता है कि इससे उनका पेशा और वर्जित हो जाएगा. उनकी निगरानी बढ़ जाएगी और लोग उनको कम स्वीकार करेंगे.
वो कहती हैं, "हमें भूमिगत होना पड़ेगा ताकि पुलिस और हेल्थ सर्विस के लोग हमें आसानी से न पकड़ पाएं."
फ़ॉक्सी का कहना है कि वो अपनी मर्ज़ी से यह काम करती है और मानव तस्करी जैसी समस्याएं दूसरे क्षेत्रों में भी हैं.
तो क्या महिलाओं को अपने तरीके़ से पैसे कमाने की आज़ादी देने के लिए वैध सेक्स वर्क जारी रहेगी या यह वास्तव में दमनकारी है?
वेश्यावृत्ति रोकने वाले क़ानून महिलाओं की कितनी हिफ़ाज़त करते हैं और स्वास्थ्य सेवा जैसे लाभों तक उनकी कितनी पहुंच बनाते हैं, यह सभी देशों में एक समान नहीं है.
विशेषज्ञों का कहना है कि ग़रीब देशों में वेश्यावृत्ति निरोधी क़ानून का सहारा लेकर अक्सर महिला सेक्स वर्करों को ही प्रताड़ित किया जाता है.
इसके अलावा, ये क़ानून बीमारियां फैलने से रोकने, मानव तस्करी या महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा को रोकने में हमेशा कारगर नहीं रहे हैं.
किंग्स कॉलेज लंदन में क़ानून और सामाजिक न्याय की प्रोफेसर प्रभा कोटिश्वरन कहती हैं, "वेश्यावृत्ति निरोधी क़ानून से सेक्स वर्कर्स के अधिकारों का हनन किया जाता है."
वो कहती हैं, "क़ानून से बचने के लिए उनको पुलिसवालों को रिश्वत देनी पड़ती है- या तो यौन रिश्वत या आर्थिक रिश्वत. मतलब यह कि रिश्वत में दिए गए पैसे की भरपाई के लिए उनको ज़्यादा सेक्स वर्क करना पड़ेगा."
अभियान चलाने वाले लोग, जो ख़ुद को उन्मूलनवादी कहते हैं, पुरुष ग्राहकों पर जुर्माना लगाने की मांग करते हैं. लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान महिलाओं को सशक्त बनाने पर होना चाहिए.
ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? उन्मूलनवादियों का कहना है कि वेश्यावृत्ति को 100 फ़ीसदी वैध बना दिया जाए.
यह नीदरलैंड में पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है, जहां पिछले कई दशकों से सुरक्षित और क़ानूनी रूप से वैध सेक्स की इजाज़त है. लेकिन जल्द ही ये सब बंद हो सकता है.
नीदरलैंड की संसद में सेक्स वर्क की क़ानूनी वैधता पर बहस की तैयारी चल रही है.
दक्षिणपंथी ईसाई और वामपंथी महिलावादी, दोनों सेक्स वर्क का विरोध कर रहे हैं.
उधर, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की यौनकर्मियों पर काम करने के अपने अधिकार को बचाने का दबाव है.
क्या यह बहस पेड सेक्स क़ानून में बदलाव ला सकती है? इससे इस पेशे से जुड़े लोगों के रोज़गार और उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ेगा?
'मैं अनमोल हूं'
'क्या होता अगर वो आपकी बहन होती?' ये लाइन नीदरलैंड में सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान का हिस्सा है.
इस अभियान का नाम है- 'मैं अनमोल हूं' और इसके तहत पेड सेक्स को अपराध बनाने की मांग हो रही है.
सारा लूस इस अभियान के साथ काम करती हैं. उनका कहना है कि पिछले सात साल में 46 हज़ार लोगों के दस्तख़त जुटाए गए, तब जाकर संसद में बहस होने वाली है.
इस अभियान का मक़सद मौजूदा क़ानून को बदलना है ताकि 'नॉर्डिक मॉडल' को अपनाया जा सके.
कामकाजी महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा कम करने के लिए 'नॉर्डिक मॉडल' के तहत सेक्स वर्कर को किराये पर लेने वाले मर्दों पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
फ़िलहाल नीदरलैंड में दो वयस्कों के बीच रज़ामंदी से पेड सेक्स वैध है. यह क़ानून 1971 से लागू है.
लूस को लगता है कि #MeToo के ज़माने में यह क़ानून पुराना पड़ चुका है. रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चाहे कितनी भी यौन आज़ादी हो, यह आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है.
रोमानिया की एक सेक्स वर्कर (जो चेरी के छद्मनाम से जानी जाती हैं) का कहना है कि वह किराया चुकाने और कुछ पैसे कमाने के लिए यह काम करती हैं.
वो एक दशक तक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं.
उन्होंने बीबीसी की एना हॉलिगन से कहा, "यदि यह याचिका (संसद में) मंज़ूर कर ली जाती है तो यह मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए अच्छा क़दम होगा."
फ़ॉक्सी नाम से जानी जाने वाली दूसरी सेक्स वर्कर को लगता है कि इससे उनका पेशा और वर्जित हो जाएगा. उनकी निगरानी बढ़ जाएगी और लोग उनको कम स्वीकार करेंगे.
वो कहती हैं, "हमें भूमिगत होना पड़ेगा ताकि पुलिस और हेल्थ सर्विस के लोग हमें आसानी से न पकड़ पाएं."
फ़ॉक्सी का कहना है कि वो अपनी मर्ज़ी से यह काम करती है और मानव तस्करी जैसी समस्याएं दूसरे क्षेत्रों में भी हैं.
तो क्या महिलाओं को अपने तरीके़ से पैसे कमाने की आज़ादी देने के लिए वैध सेक्स वर्क जारी रहेगी या यह वास्तव में दमनकारी है?
वेश्यावृत्ति रोकने वाले क़ानून महिलाओं की कितनी हिफ़ाज़त करते हैं और स्वास्थ्य सेवा जैसे लाभों तक उनकी कितनी पहुंच बनाते हैं, यह सभी देशों में एक समान नहीं है.
विशेषज्ञों का कहना है कि ग़रीब देशों में वेश्यावृत्ति निरोधी क़ानून का सहारा लेकर अक्सर महिला सेक्स वर्करों को ही प्रताड़ित किया जाता है.
इसके अलावा, ये क़ानून बीमारियां फैलने से रोकने, मानव तस्करी या महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा को रोकने में हमेशा कारगर नहीं रहे हैं.
किंग्स कॉलेज लंदन में क़ानून और सामाजिक न्याय की प्रोफेसर प्रभा कोटिश्वरन कहती हैं, "वेश्यावृत्ति निरोधी क़ानून से सेक्स वर्कर्स के अधिकारों का हनन किया जाता है."
वो कहती हैं, "क़ानून से बचने के लिए उनको पुलिसवालों को रिश्वत देनी पड़ती है- या तो यौन रिश्वत या आर्थिक रिश्वत. मतलब यह कि रिश्वत में दिए गए पैसे की भरपाई के लिए उनको ज़्यादा सेक्स वर्क करना पड़ेगा."
अभियान चलाने वाले लोग, जो ख़ुद को उन्मूलनवादी कहते हैं, पुरुष ग्राहकों पर जुर्माना लगाने की मांग करते हैं. लेकिन दूसरे लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान महिलाओं को सशक्त बनाने पर होना चाहिए.
ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? उन्मूलनवादियों का कहना है कि वेश्यावृत्ति को 100 फ़ीसदी वैध बना दिया जाए.
Thursday, April 11, 2019
पहले चरण के मतदान पर मोदी ने कहा- हवा का रुख किस तरफ है, ये आपके उत्साह से पता चल रहा
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम के सिलचर में रैली की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हवा का रुख किस तरफ है, ये आपके उत्साह से साफ दिख रहा है। पहले चरण के मतदान में ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ की जबरदस्त लहर दिख रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के भागलपुर में जनसभा की। मोदी ने कहा कि 70 साल तक आपने लाल बत्ती के रौब को बढ़ते देखा, लेकिन गरीब के घर बत्ती जले, इसकी चिंता नहीं की गई। इस चौकीदार ने गरीबों के घर सफेद बत्ती जलाई।
'गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाईं'
मोदी की इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, "नेताओं को अपने आंगन तक चकाचक सड़क पहुंचाते तो आपने बहुत देखा, बिहार के गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का बीड़ा इस चौकीदार और उसके साथियों ने उठाया है। बड़े-बड़े फार्म हाउस वाले, महल जैसे बंगले बनाने वाले, नामी-बेनामी संपत्ति खड़े करने वाले भी आपने बहुत देखे। उनसे अलग आपके इस चौकीदार ने आपके चूल्हे-चौके का ध्यान रखा है। 70 साल तक आपने लाल बत्ती के रौब को बढ़ते देखा लेकिन गरीब के घर बत्ती जले, इसकी चिंता नहीं की गई। आपके इस चौकीदार ने लाल बत्ती हटाई और गरीबों के घर सफेद बत्ती जलाई है।"
'पाक के हुक्मरानों के चेहरे पर अब डर दिखता है'
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "शांति की बात वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है। 2014 से पहले पाकिस्तान का रवैया क्या था। आतंकवादी भी पाक भेजता था और धमकियां भी पाक ही देता था। कांग्रेस की सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाती थी। आज पाक की स्थिति देखिए। वहां के हुक्मरान हों या आतंक के आका, डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आज वे दुनिया में जाकर अपने डर का रोना रो रहे हैं। लेकिन दुनिया में आज कोई पाकिस्तान को घास डालने वाला नहीं बचा।"
पीएम बनने के बाद दूसरी बार भागलपुर आए मोदी
प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी दूसरी बार भागलपुर आए। इससे पहले वे 2015 में भागलपुर आए थे। तब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। पीएम इन वेटिंग रहते 2014 में उन्होंने सैंडिस कंपाउंड में सभा को संबोधित किया था।
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के सात चरण में से पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक उत्तरप्रदेश की आठ सीटों पर 51%, बंगाल में 70% और बिहार में 42% मतदान हुआ। वहीं, महाराष्ट्र में 46.13% और बिहार में 42% वोट डाले गए। पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटें शामिल हैं। कुल 1279 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनका फैसला 14 करोड़ 20 लाख 54 हजार 978 मतदाता करेंगे। इनमें 7 करोड़ 21 लाख पुरुष मतदाता, 6 करोड़ 98 लाख महिला मतदाता हैं। इनके लिए 1.70 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
पहले चरण में 10 राज्यों की सभी सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। वहीं, आंध्रप्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग जारी है।
पहले चरण में 91 में से 33 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां सीधा मुकाबला भाजपा-कांग्रेस या एनडीए-यूपीए के बीच है। इनमें सबसे ज्यादा 7 सीटें महाराष्ट्र की हैं। पांच-पांच सीटें असम और उत्तराखंड और चार सीटें बिहार की हैं। वहीं, 35 ऐसी सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे तीन से चार मुख्य दलों के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। इनमें सबसे ज्यादा 25 सीटें आंध्र की हैं। वहां तेदेपा, वाईएसआरसीपी, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। आंध्र में 3 करोड़ 93 लाख वोटर हैं। वहीं, 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां भाजपा, कांग्रेस के अलावा सपा-बसपा-रालोद ने अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारा है।
2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन 91 में से 7 और कांग्रेस ने 55 सीटें जीती थीं। 2014 में यह तस्वीर बदल गई। कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा को 25 सीटों का फायदा हुआ और वह 32 के आंकड़े तक पहुंच गई। पहले चरण की इन 91 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा सफल तेदेपा (16) और टीआरएस (11) रही थी।
यहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और कांग्रेस के नाना पटोले के बीच मुकाबला है। पटोले 2017 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। नागपुर में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका है। कुनबी और बंजारा समुदाय के वोटर भी हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं। यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसी शहर से हैं।
'गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाईं'
मोदी की इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, "नेताओं को अपने आंगन तक चकाचक सड़क पहुंचाते तो आपने बहुत देखा, बिहार के गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का बीड़ा इस चौकीदार और उसके साथियों ने उठाया है। बड़े-बड़े फार्म हाउस वाले, महल जैसे बंगले बनाने वाले, नामी-बेनामी संपत्ति खड़े करने वाले भी आपने बहुत देखे। उनसे अलग आपके इस चौकीदार ने आपके चूल्हे-चौके का ध्यान रखा है। 70 साल तक आपने लाल बत्ती के रौब को बढ़ते देखा लेकिन गरीब के घर बत्ती जले, इसकी चिंता नहीं की गई। आपके इस चौकीदार ने लाल बत्ती हटाई और गरीबों के घर सफेद बत्ती जलाई है।"
'पाक के हुक्मरानों के चेहरे पर अब डर दिखता है'
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "शांति की बात वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है। 2014 से पहले पाकिस्तान का रवैया क्या था। आतंकवादी भी पाक भेजता था और धमकियां भी पाक ही देता था। कांग्रेस की सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाती थी। आज पाक की स्थिति देखिए। वहां के हुक्मरान हों या आतंक के आका, डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आज वे दुनिया में जाकर अपने डर का रोना रो रहे हैं। लेकिन दुनिया में आज कोई पाकिस्तान को घास डालने वाला नहीं बचा।"
पीएम बनने के बाद दूसरी बार भागलपुर आए मोदी
प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी दूसरी बार भागलपुर आए। इससे पहले वे 2015 में भागलपुर आए थे। तब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। पीएम इन वेटिंग रहते 2014 में उन्होंने सैंडिस कंपाउंड में सभा को संबोधित किया था।
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के सात चरण में से पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक उत्तरप्रदेश की आठ सीटों पर 51%, बंगाल में 70% और बिहार में 42% मतदान हुआ। वहीं, महाराष्ट्र में 46.13% और बिहार में 42% वोट डाले गए। पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटें शामिल हैं। कुल 1279 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनका फैसला 14 करोड़ 20 लाख 54 हजार 978 मतदाता करेंगे। इनमें 7 करोड़ 21 लाख पुरुष मतदाता, 6 करोड़ 98 लाख महिला मतदाता हैं। इनके लिए 1.70 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
पहले चरण में 10 राज्यों की सभी सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। वहीं, आंध्रप्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग जारी है।
पहले चरण में 91 में से 33 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां सीधा मुकाबला भाजपा-कांग्रेस या एनडीए-यूपीए के बीच है। इनमें सबसे ज्यादा 7 सीटें महाराष्ट्र की हैं। पांच-पांच सीटें असम और उत्तराखंड और चार सीटें बिहार की हैं। वहीं, 35 ऐसी सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे तीन से चार मुख्य दलों के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। इनमें सबसे ज्यादा 25 सीटें आंध्र की हैं। वहां तेदेपा, वाईएसआरसीपी, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। आंध्र में 3 करोड़ 93 लाख वोटर हैं। वहीं, 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां भाजपा, कांग्रेस के अलावा सपा-बसपा-रालोद ने अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारा है।
2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन 91 में से 7 और कांग्रेस ने 55 सीटें जीती थीं। 2014 में यह तस्वीर बदल गई। कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा को 25 सीटों का फायदा हुआ और वह 32 के आंकड़े तक पहुंच गई। पहले चरण की इन 91 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा सफल तेदेपा (16) और टीआरएस (11) रही थी।
यहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और कांग्रेस के नाना पटोले के बीच मुकाबला है। पटोले 2017 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। नागपुर में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका है। कुनबी और बंजारा समुदाय के वोटर भी हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं। यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसी शहर से हैं।
Wednesday, April 3, 2019
राजनीति में 50% आरक्षण मिले तब महिलाओं की समस्याओं का हल होगा: हरमनप्रीत
हरबिंदर सिंह भूपाल, मोगा. आधा हिन्दुस्तान की सीरीज में आज मिलिए हरमनप्रीत कौर से। भारतीय महिला टी-20 टीम की कप्तान। हरमन को क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से 2017 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। हरमन देश की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं, जिन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में शतक लगाया है। चुनाव के मद्देनजर भास्कर ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा- महिलाओं की समस्या का एक ही हल है। उन्हें राजनीति में 50 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए।
महिलाओं के मन की बात क्या है?
महिलाओं के मन में भी देश की खुशहाली ही बसती है। लेकिन इसके बीच महिलाओं के हकों की सुरक्षा भी जरूरी हैं। जो इस तरह की सोच रखे, उन्हीं नेताओं को ही वोट मिलने चाहिए।
एक ओर सबरीमाला विवाद है... दूसरी ओर महिलाओं से जुड़े बड़े फैसले हैं। क्या ये महिला वोटर्स को आकर्षित करते हैं?
फर्क इससे पड़ता है कि ऐसे कितने फैसले लागू हो पाते हैं।
इस चुनाव में पार्टी देखेंगी या प्रधानमंत्री पद का चेहरा?
न दल, न चेहरा। दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं तो सिर्फ इतना देखूंगी कि देश को एक साथ जोड़कर आगे कौन ले जा सकता है।
आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
आतंकवाद का सफाया सबसे जरूरी मुद्दा है। पिछले पांच सालों में आतंकवाद बढ़ा ही है।
चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत तो बढ़ता है, इसके बावजूद चुनाव लड़ने वाली महिलाएं कम क्यों हैं?
पुरुष प्रधान समाज इसकी बड़ी वजह है। राजनीति अलग विषय नहीं है।
तो महिलाओं की समस्याओं का राजनीति में क्या हल है?
मेरा मानना है महिलाओं को राजनीति में 50 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। वे पुरुषों के बराबर हैं तो राजनीति में यह दिखना भी चाहिए।
सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है, महिलाओं के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए?
यह बराबरी की ओर ले जाने वाला बड़ा कदम हो सकता है। न दल, न चेहरा...जो देश को आगे ले जाए उसे वोट
वह कौनसा क्षेत्र है, जहां नई सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए?
मेरे विचार से तो खेल ऐसा क्षेत्र है, जहां तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके देने के लिहाज से यह जरूरी भी है।
महिलाओं के मन की बात क्या है?
महिलाओं के मन में भी देश की खुशहाली ही बसती है। लेकिन इसके बीच महिलाओं के हकों की सुरक्षा भी जरूरी हैं। जो इस तरह की सोच रखे, उन्हीं नेताओं को ही वोट मिलने चाहिए।
एक ओर सबरीमाला विवाद है... दूसरी ओर महिलाओं से जुड़े बड़े फैसले हैं। क्या ये महिला वोटर्स को आकर्षित करते हैं?
फर्क इससे पड़ता है कि ऐसे कितने फैसले लागू हो पाते हैं।
इस चुनाव में पार्टी देखेंगी या प्रधानमंत्री पद का चेहरा?
न दल, न चेहरा। दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं तो सिर्फ इतना देखूंगी कि देश को एक साथ जोड़कर आगे कौन ले जा सकता है।
आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
आतंकवाद का सफाया सबसे जरूरी मुद्दा है। पिछले पांच सालों में आतंकवाद बढ़ा ही है।
चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत तो बढ़ता है, इसके बावजूद चुनाव लड़ने वाली महिलाएं कम क्यों हैं?
पुरुष प्रधान समाज इसकी बड़ी वजह है। राजनीति अलग विषय नहीं है।
तो महिलाओं की समस्याओं का राजनीति में क्या हल है?
मेरा मानना है महिलाओं को राजनीति में 50 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। वे पुरुषों के बराबर हैं तो राजनीति में यह दिखना भी चाहिए।
सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है, महिलाओं के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए?
यह बराबरी की ओर ले जाने वाला बड़ा कदम हो सकता है। न दल, न चेहरा...जो देश को आगे ले जाए उसे वोट
वह कौनसा क्षेत्र है, जहां नई सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए?
मेरे विचार से तो खेल ऐसा क्षेत्र है, जहां तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके देने के लिहाज से यह जरूरी भी है।
Thursday, March 21, 2019
होली के हुड़दंग में महिलाओं से की बदसलूकी तो जाना पड़ेगा जेल
होली का त्योहार रंग और उल्लास से भरा होता है. इस त्योहार पर लोग जमकर होली खेलते हैं. एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर देते हैं. लेकिन इस त्योहार के जोश में आप जाने अनजाने कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं. क्योंकि होली पर अक्सर महिलाएं भी खूब रंग खेलती हैं. ऐसे में यदि कोई पुरुष उनके साथ जोर जबरदस्ती करे. या उनको आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
दरअसल, भारतीय दंड सहिंता यानी IPC महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है. इसलिए त्योहार पर भी उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करना किसी को भी महंगा पड़ सकता है. महिलाओें के साथ-साथ बच्चों के साथ भी जोर जबरदस्ती या छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में भी सख्त कार्रवाई हो सकती है. पुलिस महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है. आइए पहले जानते हैं आईपीसी की धारा 354 के बारे में.
क्या है IPC की धारा 354
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है. जहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाए. उनको गलत नीयत से छुआ जाए. या उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए या फिर बुरी नीयत से हमला किया जाए. गलत मंशा के साथ महिलाओं से किया गया बर्ताव भी इसी धारा के दायरे में आता है.
क्या होती है सजा
भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है. जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.
क्या होता है पॉक्सो एक्ट?
बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती या छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. ये शब्द अंग्रेजी से आता है. इसका पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है.
यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है. पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एफ, 6, 7, 8 और 17, किसी शैक्षिक संस्थान में बाल यौन उत्पीड़न से सबंधित है. अगर किसी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, तो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है. इस एक्ट के तहत धरे गए आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती है. इस एक्ट में पीड़ित बच्ची या बच्चे के प्रोटेक्शन का भी प्रावधान हैं.
क्या है भारतीय दंड संहिता
भारतीय दण्ड संहिता यानी Indian Penal Code, IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा औ दण्ड का प्राविधान करती है. लेकिन यह जम्मू एवं कश्मीर और भारत की सेना पर लागू नहीं होती है. जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती है.
अंग्रेजों की देन है IPC
भारतीय दण्ड संहिता यानी आईपीसी सन् 1862 में ब्रिटिश काल के दौरान लागू हुई थी. इसके बाद समय-समय पर इसमें संशोधन होते रहे. विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही अपनाया. लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू कर दिया गया था.
दरअसल, भारतीय दंड सहिंता यानी IPC महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है. इसलिए त्योहार पर भी उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करना किसी को भी महंगा पड़ सकता है. महिलाओें के साथ-साथ बच्चों के साथ भी जोर जबरदस्ती या छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में भी सख्त कार्रवाई हो सकती है. पुलिस महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है. आइए पहले जानते हैं आईपीसी की धारा 354 के बारे में.
क्या है IPC की धारा 354
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है. जहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाए. उनको गलत नीयत से छुआ जाए. या उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए या फिर बुरी नीयत से हमला किया जाए. गलत मंशा के साथ महिलाओं से किया गया बर्ताव भी इसी धारा के दायरे में आता है.
क्या होती है सजा
भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है. जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.
क्या होता है पॉक्सो एक्ट?
बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती या छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. ये शब्द अंग्रेजी से आता है. इसका पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है.
यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है. पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एफ, 6, 7, 8 और 17, किसी शैक्षिक संस्थान में बाल यौन उत्पीड़न से सबंधित है. अगर किसी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, तो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है. इस एक्ट के तहत धरे गए आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती है. इस एक्ट में पीड़ित बच्ची या बच्चे के प्रोटेक्शन का भी प्रावधान हैं.
क्या है भारतीय दंड संहिता
भारतीय दण्ड संहिता यानी Indian Penal Code, IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा औ दण्ड का प्राविधान करती है. लेकिन यह जम्मू एवं कश्मीर और भारत की सेना पर लागू नहीं होती है. जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती है.
अंग्रेजों की देन है IPC
भारतीय दण्ड संहिता यानी आईपीसी सन् 1862 में ब्रिटिश काल के दौरान लागू हुई थी. इसके बाद समय-समय पर इसमें संशोधन होते रहे. विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही अपनाया. लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू कर दिया गया था.
Thursday, March 7, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: क्या मोदी के 'राष्ट्रवाद' से पीछे छूट जाएंगे रोज़ी रोटी के सवाल- नज़रिया
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले और भारत की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश के सियासी हालात पूरी तरह बदल गए हैं.
आतंकवाद अब आगामी लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया है और 'बालाकोट एयर स्ट्राइक' के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़ायदे की स्थिति में दिखने लगे हैं.
आतंकवाद का मुद्दा रोज़गार, नौकरियां, रफ़ाल और कृषि संकट जैसे तमाम मुद्दों को निगल गया है.
यही वजह है कि पीएम मोदी लाभ की स्थिति में हैं क्योंकि वो ख़ुद को एक मज़बूत नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान का मुक़ाबला कर सकता है और यही वो मसला है जहां विपक्ष लड़खड़ाता नज़र आता है.
हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान में इसका पूरा इस्तेमाल करते दिखें. अब इससे उन्हें वोट मिलेंगे या नहीं, यह एक अलग सवाल है.
सत्ताधारी पार्टी को युद्ध जैसै हालात में आमतौर पर फ़ायदा ही होता है क्योंकि देश में लोगों की भावनाएं उफ़ान मार रही होती हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के बांग्लादेश युद्ध से फ़ायदा पहुंचा था. उन्होंने अप्रैल 1971 से लेकर दिसंबर 1971 तक युद्ध की तैयारी की और अंतत: ये युद्ध जीता भी.
इंदिरा ने अपनी तैयारियों को इतना गुप्त रखा कि जुलाई में भारत दौरे पर आए अमरीकी विदेश मंत्री किसिंजर को इसकी भनक तक नहीं लगी. इस वजह से तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने उन्हें 'अ विच ऐंड अ बिच' तक कह डाला था.
एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को भी करगिल युद्ध के दौरान पूरे देश का समर्थन मिला.
हालांकि इसके बाद बीजेपी चुनाव तो जीती लेकिन उसकी सीटों में इजाफ़ा नहीं हुआ. हालात तब सुधरे जब तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु शक्ति से सम्पन्न दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध रुकवाने के लिए दख़ल दिया.
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाकोट एयर स्ट्राइक को अपनी जीत के दावे के तौर पर पेश कर रहे हैं. हालांकि सच्चाई ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब कम हुआ जब अमरीका और बाक़ी पश्चिमी देशों ने इसमें हस्तक्षेप किया.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप लगातार अपने ट्वीट्स और बयानों के ज़रिए इसमें शामिल थे.
सत्ताधारी बीजेपी को लगता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मोदी की वापसी के मौक़े पहले के मुक़ाबले बेहतर हो गए हैं.
दिलचस्प ये है कि पुलवामा हमले से पहले बीजेपी तीन बड़े हिंदीभाषी राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) में हुए विधानसभा चुनावों में विपक्षी कांग्रेस के सामने लगभग मुंह की खा चुकी थी.
विपक्षी पार्टियां रफ़ाल, नौकरियां और कृषि संकट जैसे मुद्दों को आक्रामकता से उछाल रही थीं और मोदी को रक्षात्मक रुख़ अख़्तियार करना पड़ रहा था.
बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का डर भी सता रहा था. लेकिन पुलवामा और बालाकोट के बाद अब स्थिति नाटकीय रूप से बदल चुकी है और मोदी एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा लेकर मंच पर आगे आ गए हैं.
पुलवामा हमले ने बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति पर दोबारा विचार करने पर मजबूर किया है.
इससे पहले पार्टी राम मंदिर और विकास को लोकसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाकर पेश कर रही थी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 'मंदिर और गाय' पर चर्चा में लगा हुआ था.
अब यहां ये जानना दिलचस्प होगा कि 22 फ़रवरी हुई को अपनी आंतरिक बैठक में आरएसएस राम मंदिर जैसे मसलों को पीछे करके आतंकवाद के मुद्दे को आगे ले आया और ऐसे नेता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जो आतंकवाद से लड़ सके.
पुलवामा हमले के बाद विपक्ष मोदी को किसी तरह का फ़ायदा नहीं होने देना चाहता था लेकिन बालाकोट हमले के बाद उसे सरकार का समर्थन करने पर मजबूर होना पड़ा. हालांकि विपक्ष का ये समर्थन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया क्योंकि अब बीजेपी और विपक्ष दोनों ही पुलवामा हमले को लेकर राजनीति कर रहे हैं.
कुछ विपक्षी पार्टियों ने एयर स्ट्राइक पर संदेह जताते हुए सरकार की आलोचना शुरू की तो कुछ ये सवाल पूछ रही हैं कि आत्मघाती हमलावर इतना विस्फोटक लेकर वहां पहुंचा कैसे? इन आरोपों के जवाब में मोदी और बीजेपी ने सवाल पूछने और शक़ जताने वालों को 'राष्ट्रविरोधी' का तमगा देना शुरू कर दिया है.
मोदी की सुरक्षा रणनीति से उलझा विपक्ष अब जवाबी रणनीति की योजना बना रहा है. कांग्रेस का दावा है कि उसके पास सरकार पर हमला करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं और उनमें से ज़्यादातर मुद्दे ख़ुद बीजेपी ने पैदा किए हैं. इसके अलावा, पिछले दो दिनों में विपक्ष एयर स्ट्राइक के सबूत की मांग को लेकर एकजुट हुआ है.
विपक्ष के पास दूसरा विकल्प है- सरकार की विचारधारा और फ़ैसलों को चुनौती देने वाली आवाज़ों को देश भर से सामने लेकर आना.
विरोधी पार्टियों की तीसरी रणनीति ये हो सकती है कि वो रफ़ाल, नौकरियों, ग्रामीण और कृषि संकट जैसे मुद्दों को ज़ोरशोर से वापस लाएं.
आतंकवाद अब आगामी लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया है और 'बालाकोट एयर स्ट्राइक' के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़ायदे की स्थिति में दिखने लगे हैं.
आतंकवाद का मुद्दा रोज़गार, नौकरियां, रफ़ाल और कृषि संकट जैसे तमाम मुद्दों को निगल गया है.
यही वजह है कि पीएम मोदी लाभ की स्थिति में हैं क्योंकि वो ख़ुद को एक मज़बूत नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान का मुक़ाबला कर सकता है और यही वो मसला है जहां विपक्ष लड़खड़ाता नज़र आता है.
हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी अभियान में इसका पूरा इस्तेमाल करते दिखें. अब इससे उन्हें वोट मिलेंगे या नहीं, यह एक अलग सवाल है.
सत्ताधारी पार्टी को युद्ध जैसै हालात में आमतौर पर फ़ायदा ही होता है क्योंकि देश में लोगों की भावनाएं उफ़ान मार रही होती हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के बांग्लादेश युद्ध से फ़ायदा पहुंचा था. उन्होंने अप्रैल 1971 से लेकर दिसंबर 1971 तक युद्ध की तैयारी की और अंतत: ये युद्ध जीता भी.
इंदिरा ने अपनी तैयारियों को इतना गुप्त रखा कि जुलाई में भारत दौरे पर आए अमरीकी विदेश मंत्री किसिंजर को इसकी भनक तक नहीं लगी. इस वजह से तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने उन्हें 'अ विच ऐंड अ बिच' तक कह डाला था.
एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को भी करगिल युद्ध के दौरान पूरे देश का समर्थन मिला.
हालांकि इसके बाद बीजेपी चुनाव तो जीती लेकिन उसकी सीटों में इजाफ़ा नहीं हुआ. हालात तब सुधरे जब तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु शक्ति से सम्पन्न दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध रुकवाने के लिए दख़ल दिया.
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाकोट एयर स्ट्राइक को अपनी जीत के दावे के तौर पर पेश कर रहे हैं. हालांकि सच्चाई ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब कम हुआ जब अमरीका और बाक़ी पश्चिमी देशों ने इसमें हस्तक्षेप किया.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप लगातार अपने ट्वीट्स और बयानों के ज़रिए इसमें शामिल थे.
सत्ताधारी बीजेपी को लगता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मोदी की वापसी के मौक़े पहले के मुक़ाबले बेहतर हो गए हैं.
दिलचस्प ये है कि पुलवामा हमले से पहले बीजेपी तीन बड़े हिंदीभाषी राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) में हुए विधानसभा चुनावों में विपक्षी कांग्रेस के सामने लगभग मुंह की खा चुकी थी.
विपक्षी पार्टियां रफ़ाल, नौकरियां और कृषि संकट जैसे मुद्दों को आक्रामकता से उछाल रही थीं और मोदी को रक्षात्मक रुख़ अख़्तियार करना पड़ रहा था.
बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का डर भी सता रहा था. लेकिन पुलवामा और बालाकोट के बाद अब स्थिति नाटकीय रूप से बदल चुकी है और मोदी एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा लेकर मंच पर आगे आ गए हैं.
पुलवामा हमले ने बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति पर दोबारा विचार करने पर मजबूर किया है.
इससे पहले पार्टी राम मंदिर और विकास को लोकसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाकर पेश कर रही थी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 'मंदिर और गाय' पर चर्चा में लगा हुआ था.
अब यहां ये जानना दिलचस्प होगा कि 22 फ़रवरी हुई को अपनी आंतरिक बैठक में आरएसएस राम मंदिर जैसे मसलों को पीछे करके आतंकवाद के मुद्दे को आगे ले आया और ऐसे नेता की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जो आतंकवाद से लड़ सके.
पुलवामा हमले के बाद विपक्ष मोदी को किसी तरह का फ़ायदा नहीं होने देना चाहता था लेकिन बालाकोट हमले के बाद उसे सरकार का समर्थन करने पर मजबूर होना पड़ा. हालांकि विपक्ष का ये समर्थन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया क्योंकि अब बीजेपी और विपक्ष दोनों ही पुलवामा हमले को लेकर राजनीति कर रहे हैं.
कुछ विपक्षी पार्टियों ने एयर स्ट्राइक पर संदेह जताते हुए सरकार की आलोचना शुरू की तो कुछ ये सवाल पूछ रही हैं कि आत्मघाती हमलावर इतना विस्फोटक लेकर वहां पहुंचा कैसे? इन आरोपों के जवाब में मोदी और बीजेपी ने सवाल पूछने और शक़ जताने वालों को 'राष्ट्रविरोधी' का तमगा देना शुरू कर दिया है.
मोदी की सुरक्षा रणनीति से उलझा विपक्ष अब जवाबी रणनीति की योजना बना रहा है. कांग्रेस का दावा है कि उसके पास सरकार पर हमला करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं और उनमें से ज़्यादातर मुद्दे ख़ुद बीजेपी ने पैदा किए हैं. इसके अलावा, पिछले दो दिनों में विपक्ष एयर स्ट्राइक के सबूत की मांग को लेकर एकजुट हुआ है.
विपक्ष के पास दूसरा विकल्प है- सरकार की विचारधारा और फ़ैसलों को चुनौती देने वाली आवाज़ों को देश भर से सामने लेकर आना.
विरोधी पार्टियों की तीसरी रणनीति ये हो सकती है कि वो रफ़ाल, नौकरियों, ग्रामीण और कृषि संकट जैसे मुद्दों को ज़ोरशोर से वापस लाएं.
Thursday, February 28, 2019
प्रतियोगी परीक्षाओं में डिजिटल लर्निंग से रहें अव्वल, जानें कैसे
नई पीढ़ी के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाएं अब इंजीनियर और डॉक्टर बनने के अलावा नए क्षेत्रों जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इत्यादि में करियर बनाने के लिए अहम है. लिहाजा इन क्षेत्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करने की बड़ी चुनौती पेरेंट्स के सामने बनी रहती है. इसके साथ ही छात्रों के यहां तक के सफर में स्कूल के आखिरी 2-4 वर्ष बेहद अहम होते हैं.
इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले छात्रों को स्कूल में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है. इन चुनौतियों को देखते हुए डिजिटल माध्यम ने सबसे अहम परिवर्तन व्यक्तिगत तौर पर बच्चों की स्कूली शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दिशा में किया है.
कोचिंग सेंटर एक कमरे में सैकड़ों छात्र को एक साथ बैठाकर पढ़ाने के मॉडल पर काम करते हैं. कोचिंग सेंटर में किसी छात्र की निजी दुविधा को दूर करने के लिए व्यक्तिगत परामर्श की संभावना सीमित रहती है. लेकिन डिजिटल माध्यम ने इस पक्ष को नया आयाम दिया है. टेक्नोलॉजी की मदद से प्रत्येक छात्र अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए देशभर में मौजूद टीचर्स की मदद ले सकते हैं.
दरअसल, किसी विषय अथवा चैप्टर को ग्रहण करने की क्षमता प्रत्येक छात्र में अलग-अलग रहती है, और डिजिटल माध्यम अपने इंटरैक्टिव पक्ष के चलते छात्रों का सटीक आकलन करते हुए उनको मदद उपलब्ध करने में सक्षम रहता है.
परंपरागत शिक्षा के सामने पैरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती थी कि किस तरह वह अपने बच्चों को घर से, शहर से अथवा राज्य से बाहर कारगर शिक्षा पाने के लिए भेजें. वहीं जब बात लड़की की शिक्षा की आती है तब घर से बाहर सुरक्षा की चुनौती सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है. लेकिन डिजिटल होती दुनिया ने शिक्षक और छात्र दोनों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया. परंपरागत शिक्षा सामग्री पर आधारित स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को भी नया आयाम मिला.
टेक्नोलॉजी से शिक्षा व्यवस्था में आ रहे बदलावों को ग्रहण करने में एक बार फिर वही संस्था शीर्ष पर आई जिसने परंपरागत व्यवस्था में छात्रों के बीच अपना लोहा मनवा रखा था. आकाश एजुकेशनल सर्विसेस लिमिटेड ने इन बदलावों को ग्रहण करते हुए ई-लर्निंग प्लैटफॉर्म आकाश डिजिटल की नींव रखी. आकाश इंस्टीट्यूट की 30 साल की अपनी महारत को टेक्नोलॉजी में पिरोते हुए आकाश डिजिटल अब ब्लैकबोर्ड-क्लासरूम को अधिक कारगर बना रहा है. छोटे-छोटे शहरों में मौजूद छात्रों को JEE, NEET समेत कक्षा 8 से 12 की परीक्षाओं व ओलंपियाड्स की तैयारी डिजिटल माध्यम से कराने का पूरा सिस्टम तैयार है.
स्कूल स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आकाश डिजिटल ने तीन प्रमुख सॉल्यूशन तैयार किए हैं-
पहला: Aakash Live - इस सॉल्यूशन के जरिए आकाश डिजिटल आपको घर बैठे क्लासरूम कोचिंग की सुविधा दे रहा है. इस डिजिटल कोचिंग क्लास में जहां आप घर की सहजता के साथ शरीक होते हैं वहीं कोचिंग के लिए घर से बाहर की भागदौड़ से आप बचते हैं. बचे हुए इस समय को भी आप अपने डेली टाइमटेबल में पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस लाइव इंटरैक्टिव क्लासरूम में आकाश के अनुभवी टीचर्स छात्रों को पढ़ाते हैं और उनकी सभी दुविधाओं को लाइव क्लासरूम में ही ''Raise a Hand'' फीचर के साथ दूर करते हैं. इसके अलावा भी दुविधा रहने की स्थिति में आप क्लास के बाद फोन या फिर ऑनलाइन ही आकाश फोरम के जरिए भी अपनी किसी दुविधा को दूर करने में मदद ले सकते हैं. आकाश फैकल्टी जल्द से जल्द आपकी दुविधा/सवालों को हल करने की कोशिश करती है.
दूसरा: Aakash iTutor – आकाश आईट्यूटर के जरिए आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की मदद लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं. खास बात है कि ये वीडियो आपको लगातार उपलब्ध रहते हैं. देर रात भी यदि आप किसी दुविधा में हैं तो फोन की मदद से आप अपनी दुविधा दूर कर सकते हैं . इसके अलावा इस सॉल्यूशन की खासियत यह है कि आप अपनी सुविधा और रफ्तार के आधार पर आकाश आईट्यूटर की मदद लेते हुए तैयारी कर सकते हैं. लेक्चर्स के अलावा इस प्लैटफॉर्म पर आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए प्रतिदिन टेस्ट, मॉक टेस्ट, बीते वर्षों के पेपर्स के साथ-साथ अपनी तैयारी की परख करने के लिए आकाश टेस्ट सीरीज की सुविधा मिलती है.
तीसरा: Aakash PracTest - लाइव क्लासरूम और लेक्चर डेटाबैंक के अलावा आकाश डिजिटल का तीसरा सॉल्यूशन छात्रों की तैयारी के लिए बेहद अहम है. इस सॉल्यूशन के जरिए छात्रों को online प्रैक्टिस टेस्ट के साथ-साथ विषयों में टॉप करने वाले छात्रों से निजी तुलना की सुविधा मिलती है.
खास बात है कि इन तीनों सॉल्यूशन्स को परंपरागत माध्यमों से मिलने वाली शिक्षा सामग्री के खर्च से बेहद कम दरों पर प्राप्त किया जा सकता है. वहीं इन सॉल्यूशन्स से आपके कीमती समय की बचत के साथ-साथ यातायात पर होने वाले खर्च और परेशानियों से बचा सकता है. लिहाजा, अब पैरेंट्स के पास भी बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग क्लासेज की होड़ में घर से बाहर असुरक्षित माहौल में न भेजने का विकल्प है.
इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले छात्रों को स्कूल में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है. इन चुनौतियों को देखते हुए डिजिटल माध्यम ने सबसे अहम परिवर्तन व्यक्तिगत तौर पर बच्चों की स्कूली शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दिशा में किया है.
कोचिंग सेंटर एक कमरे में सैकड़ों छात्र को एक साथ बैठाकर पढ़ाने के मॉडल पर काम करते हैं. कोचिंग सेंटर में किसी छात्र की निजी दुविधा को दूर करने के लिए व्यक्तिगत परामर्श की संभावना सीमित रहती है. लेकिन डिजिटल माध्यम ने इस पक्ष को नया आयाम दिया है. टेक्नोलॉजी की मदद से प्रत्येक छात्र अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए देशभर में मौजूद टीचर्स की मदद ले सकते हैं.
दरअसल, किसी विषय अथवा चैप्टर को ग्रहण करने की क्षमता प्रत्येक छात्र में अलग-अलग रहती है, और डिजिटल माध्यम अपने इंटरैक्टिव पक्ष के चलते छात्रों का सटीक आकलन करते हुए उनको मदद उपलब्ध करने में सक्षम रहता है.
परंपरागत शिक्षा के सामने पैरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती थी कि किस तरह वह अपने बच्चों को घर से, शहर से अथवा राज्य से बाहर कारगर शिक्षा पाने के लिए भेजें. वहीं जब बात लड़की की शिक्षा की आती है तब घर से बाहर सुरक्षा की चुनौती सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है. लेकिन डिजिटल होती दुनिया ने शिक्षक और छात्र दोनों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया. परंपरागत शिक्षा सामग्री पर आधारित स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को भी नया आयाम मिला.
टेक्नोलॉजी से शिक्षा व्यवस्था में आ रहे बदलावों को ग्रहण करने में एक बार फिर वही संस्था शीर्ष पर आई जिसने परंपरागत व्यवस्था में छात्रों के बीच अपना लोहा मनवा रखा था. आकाश एजुकेशनल सर्विसेस लिमिटेड ने इन बदलावों को ग्रहण करते हुए ई-लर्निंग प्लैटफॉर्म आकाश डिजिटल की नींव रखी. आकाश इंस्टीट्यूट की 30 साल की अपनी महारत को टेक्नोलॉजी में पिरोते हुए आकाश डिजिटल अब ब्लैकबोर्ड-क्लासरूम को अधिक कारगर बना रहा है. छोटे-छोटे शहरों में मौजूद छात्रों को JEE, NEET समेत कक्षा 8 से 12 की परीक्षाओं व ओलंपियाड्स की तैयारी डिजिटल माध्यम से कराने का पूरा सिस्टम तैयार है.
स्कूल स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आकाश डिजिटल ने तीन प्रमुख सॉल्यूशन तैयार किए हैं-
पहला: Aakash Live - इस सॉल्यूशन के जरिए आकाश डिजिटल आपको घर बैठे क्लासरूम कोचिंग की सुविधा दे रहा है. इस डिजिटल कोचिंग क्लास में जहां आप घर की सहजता के साथ शरीक होते हैं वहीं कोचिंग के लिए घर से बाहर की भागदौड़ से आप बचते हैं. बचे हुए इस समय को भी आप अपने डेली टाइमटेबल में पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस लाइव इंटरैक्टिव क्लासरूम में आकाश के अनुभवी टीचर्स छात्रों को पढ़ाते हैं और उनकी सभी दुविधाओं को लाइव क्लासरूम में ही ''Raise a Hand'' फीचर के साथ दूर करते हैं. इसके अलावा भी दुविधा रहने की स्थिति में आप क्लास के बाद फोन या फिर ऑनलाइन ही आकाश फोरम के जरिए भी अपनी किसी दुविधा को दूर करने में मदद ले सकते हैं. आकाश फैकल्टी जल्द से जल्द आपकी दुविधा/सवालों को हल करने की कोशिश करती है.
दूसरा: Aakash iTutor – आकाश आईट्यूटर के जरिए आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की मदद लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं. खास बात है कि ये वीडियो आपको लगातार उपलब्ध रहते हैं. देर रात भी यदि आप किसी दुविधा में हैं तो फोन की मदद से आप अपनी दुविधा दूर कर सकते हैं . इसके अलावा इस सॉल्यूशन की खासियत यह है कि आप अपनी सुविधा और रफ्तार के आधार पर आकाश आईट्यूटर की मदद लेते हुए तैयारी कर सकते हैं. लेक्चर्स के अलावा इस प्लैटफॉर्म पर आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए प्रतिदिन टेस्ट, मॉक टेस्ट, बीते वर्षों के पेपर्स के साथ-साथ अपनी तैयारी की परख करने के लिए आकाश टेस्ट सीरीज की सुविधा मिलती है.
तीसरा: Aakash PracTest - लाइव क्लासरूम और लेक्चर डेटाबैंक के अलावा आकाश डिजिटल का तीसरा सॉल्यूशन छात्रों की तैयारी के लिए बेहद अहम है. इस सॉल्यूशन के जरिए छात्रों को online प्रैक्टिस टेस्ट के साथ-साथ विषयों में टॉप करने वाले छात्रों से निजी तुलना की सुविधा मिलती है.
खास बात है कि इन तीनों सॉल्यूशन्स को परंपरागत माध्यमों से मिलने वाली शिक्षा सामग्री के खर्च से बेहद कम दरों पर प्राप्त किया जा सकता है. वहीं इन सॉल्यूशन्स से आपके कीमती समय की बचत के साथ-साथ यातायात पर होने वाले खर्च और परेशानियों से बचा सकता है. लिहाजा, अब पैरेंट्स के पास भी बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग क्लासेज की होड़ में घर से बाहर असुरक्षित माहौल में न भेजने का विकल्प है.
Wednesday, January 30, 2019
PM नरेंद्र मोदी बोले- कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बेहद जरूरी
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं, यहां पर वह दांडी यात्रा की याद में बनाए गए दांडी स्मारक का लोकार्पण करेंगे. इस कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां उन्हें कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना है. दांडी जाने से पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की नींव रखी.
सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ 25 लाख मकान बनाए, लेकिन हमारी सरकार ने काफी कम समय में 1 करोड़ से अधिक घर बनवाए हैं. उन्होंने दावा कि मेरे जितना काम करने में पिछली सरकार को 25 साल लग जाते.
यहां प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार कड़े फैसले भी ले सकती है और बड़े फैसले भी ले सकती है. उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार जवाबदेह होती है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता तो मोदी जवाब में कह देता कि मिलीजुली सरकार है. आज पूर्ण बहुमत की सरकार है इसलिए देश का नाम विश्व में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी का दौरा करेंगे. जहां पर राष्ट्रीय साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल बनाया गया है. इस स्मारक में महात्मा गांधी और उनके साथ आंदोलन करने वाले 80 अन्य सत्यग्राहियों का स्टैच्यू भी बनाया गया है. महात्मा गांधी ने ये आंदोलन 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चलाया था.
गुजरात दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के राजघाट पहुंच महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.
दांडी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में विनस अस्पताल का उद्घाटन किया. इसके बाद बाद एक बार फिर PM सूरत लौटेंगे और इनडोर स्टेडियम में युवाओं को संबोधित करेंगे.
छात्रों से संवाद के लिए प्रधानमंत्री के लिए एक खास स्टेज तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री यहां रिवॉल्विंग स्टेज पर खड़े होकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे. इस स्टेज पर खड़े होकर न सिर्फ पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, बल्कि लोगों के सवालों के जबाब भी देंगे.
2019 पर नजर!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक दिवसीय दक्षिण गुजरात प्रवास के दौरान चार कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे. उनके इन कार्यक्रमों को साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले की तैयारी मानी जा रही है. यह पहली बार है, जब दक्षिण गुजरात में पीएम मोदी एक ही दिन चार जगहों पर उपस्थित रहकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे.
गौरतलब है कि इस महीने में प्रधानमंत्री का गुजरात में ये दूसरा दौरा है. इससे पहले वह वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने अपने गृह राज्य आए थे.
सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ 25 लाख मकान बनाए, लेकिन हमारी सरकार ने काफी कम समय में 1 करोड़ से अधिक घर बनवाए हैं. उन्होंने दावा कि मेरे जितना काम करने में पिछली सरकार को 25 साल लग जाते.
यहां प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार कड़े फैसले भी ले सकती है और बड़े फैसले भी ले सकती है. उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार जवाबदेह होती है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं होता तो मोदी जवाब में कह देता कि मिलीजुली सरकार है. आज पूर्ण बहुमत की सरकार है इसलिए देश का नाम विश्व में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी का दौरा करेंगे. जहां पर राष्ट्रीय साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल बनाया गया है. इस स्मारक में महात्मा गांधी और उनके साथ आंदोलन करने वाले 80 अन्य सत्यग्राहियों का स्टैच्यू भी बनाया गया है. महात्मा गांधी ने ये आंदोलन 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चलाया था.
गुजरात दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के राजघाट पहुंच महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.
दांडी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में विनस अस्पताल का उद्घाटन किया. इसके बाद बाद एक बार फिर PM सूरत लौटेंगे और इनडोर स्टेडियम में युवाओं को संबोधित करेंगे.
छात्रों से संवाद के लिए प्रधानमंत्री के लिए एक खास स्टेज तैयार किया गया है. प्रधानमंत्री यहां रिवॉल्विंग स्टेज पर खड़े होकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे. इस स्टेज पर खड़े होकर न सिर्फ पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, बल्कि लोगों के सवालों के जबाब भी देंगे.
2019 पर नजर!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक दिवसीय दक्षिण गुजरात प्रवास के दौरान चार कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे. उनके इन कार्यक्रमों को साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले की तैयारी मानी जा रही है. यह पहली बार है, जब दक्षिण गुजरात में पीएम मोदी एक ही दिन चार जगहों पर उपस्थित रहकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे.
गौरतलब है कि इस महीने में प्रधानमंत्री का गुजरात में ये दूसरा दौरा है. इससे पहले वह वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने अपने गृह राज्य आए थे.
Tuesday, January 22, 2019
कुंभ पर अरबों रुपए ख़र्च कर सरकार को क्या मिलता है?
प्रयागराज में संगम किनारे रेतीली ज़मीन पर बसने वाले अस्थाई कुंभ नगर की चकाचौंध देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस पूरी व्यवस्था के लिए सरकार ने अरबों रुपए खंर्च किए होंगे.
इन्हीं चमकदार रोशनियों के बीच गुज़रते हुए बरबस ही यह ख़्याल मन में उठने लगता है कि आख़िर इतने बड़े आयोजन और ख़र्च के ज़रिए सरकार को क्या हासिल होता होगा, उसे कितनी आय होती है या फिर राजस्व के लिहाज़ से उसे कोई लाभ होता है या नहीं?
इन तमाम सवालों के जुड़े कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं है.
हालांकि जानकारों का कहना है कि सरकार को प्रत्यक्ष लाभ भले ही न हो लेकिन परोक्ष रूप से यह आयोजन सरकारों के लिए घाटे का सौदा नहीं होता है.
मौजूदा कुंभ का गणित
मौजूदा कुंभ की बात की जाए तो इस बार सरकार इसके आयोजन पर क़रीब 4200 करोड़ रुपए ख़र्च कर रही है जो कि पिछली बार हुए कुंभ की तुलना में तीन गुना ज़्यादा है. राज्य सरकार ने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और कुछ राशि केंद्र सरकार की ओर से भी दी गई थी.
भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई ने एक अनुमान लगाया है कि 49 दिन तक चलने वाले इस मेले से राज्य सरकार को क़रीब 1200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है.
हालांकि ख़ुद सरकार ने इस तरह का कोई अनुमान अब तक नहीं लगाया है लेकिन मेला क्षेत्र के ज़िलाधिकारी विजय किरण आनंद कहते हैं कि सरकार को आय होती है ज़रूर है.
बीबीसी से बातचीत में विजय किरण आनंद कहते हैं कि सरकार को यह आय दो तरह से होती है, एक तो प्राधिकरण की आय है और दूसरी जो कई तरीक़े से होते हुए राज्य के राजस्व खाते में जाती है.
उनके मुताबिक़, "प्राधिकरण मेला क्षेत्र में जो दुकानें आवंटित करता है, तमाम कार्यक्रमों की अनुमति दी जाती है, कुछ व्यापारिक क्षेत्रों का आवंटन किया जाता है, इन सबसे थोड़ी बहुत आय होती है. मसलन इस बार हम लोगों ने क़रीब दस करोड़ रुपये कमाए हैं कुंभ मेले से. लेकिन परोक्ष रूप से इसकी वजह से राज्य के राजस्व में काफ़ी लाभ होता है जिसका हम लोग इस बार अध्ययन भी करा रहे हैं."
विजय किरण आनंद कहते हैं कि पिछले कुंभ, अर्धकुंभ या फिर हर साल प्रयाग क्षेत्र में लगने वाले माघ मेले में अब तक इस तरह का आंकड़ा जुटाने का प्रयास नहीं किया लेकिन इस बार किया जा रहा है.
सीआईआई की एक रिपोर्ट की मानें तो मेले के आयोजन से जुड़े कार्यों में छह लाख से ज़्यादा कामगारों के लिए रोज़गार उत्पन्न हो रहा है. रिपोर्ट में अलग-अलग मदों पर होने वाले राजस्व का आंकलन किया गया है जिसमें आतिथ्य क्षेत्र, एयरलाइंस, पर्यटन, इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों से होने वाली आय को शामिल किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक़ इन सबसे सरकारी एजेंसियों और व्यापारियों की कमाई बढ़ेगी.
यही नहीं, कुंभ में इस बार जगह-जगह लक्ज़री टेंट, बड़ी कंपनियों के स्टॉल इत्यादि की वजह से भी आय की संभावना जताई जा रही है.
हालांकि लखनऊ के आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस इस आंकलन को बहुत भरोसेमंद नहीं मानते हैं. वो कहते हैं, "इस बार अर्धकुंभ है, सरकार भले ही इसे कुंभ प्रचारित कर रही है. अर्धकुंभ में भी ज़्यादातर लोग आस-पास से ही आते हैं जबकि कुंभ में बाहर से आने वालों की तादाद काफ़ी होती है. इसलिए जो लोग आ रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले लोग नहीं हैं."
सिद्धार्थ कलहंस के मुताबिक़ बड़ी कंपनियां सिर्फ़ अपने प्रचार-प्रसार के मौक़े तलाशने यहां आई हैं, उन्हें कारोबार से ज़्यादा न तो उम्मीद है और न ही वो कमाई कर पा रही हैं.
उनके मुताबिक़, "छोटे व्यापारी और पंडे जो कमाई करते हैं उससे भी सरकार को कुछ न कुछ राजस्व की प्राप्ति होती ही है लेकिन ये राशि इस आयोजन पर ख़र्च होने वाले धन की तुलना में बहुत कम होती है."
इन्हीं चमकदार रोशनियों के बीच गुज़रते हुए बरबस ही यह ख़्याल मन में उठने लगता है कि आख़िर इतने बड़े आयोजन और ख़र्च के ज़रिए सरकार को क्या हासिल होता होगा, उसे कितनी आय होती है या फिर राजस्व के लिहाज़ से उसे कोई लाभ होता है या नहीं?
इन तमाम सवालों के जुड़े कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं है.
हालांकि जानकारों का कहना है कि सरकार को प्रत्यक्ष लाभ भले ही न हो लेकिन परोक्ष रूप से यह आयोजन सरकारों के लिए घाटे का सौदा नहीं होता है.
मौजूदा कुंभ का गणित
मौजूदा कुंभ की बात की जाए तो इस बार सरकार इसके आयोजन पर क़रीब 4200 करोड़ रुपए ख़र्च कर रही है जो कि पिछली बार हुए कुंभ की तुलना में तीन गुना ज़्यादा है. राज्य सरकार ने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और कुछ राशि केंद्र सरकार की ओर से भी दी गई थी.
भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई ने एक अनुमान लगाया है कि 49 दिन तक चलने वाले इस मेले से राज्य सरकार को क़रीब 1200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है.
हालांकि ख़ुद सरकार ने इस तरह का कोई अनुमान अब तक नहीं लगाया है लेकिन मेला क्षेत्र के ज़िलाधिकारी विजय किरण आनंद कहते हैं कि सरकार को आय होती है ज़रूर है.
बीबीसी से बातचीत में विजय किरण आनंद कहते हैं कि सरकार को यह आय दो तरह से होती है, एक तो प्राधिकरण की आय है और दूसरी जो कई तरीक़े से होते हुए राज्य के राजस्व खाते में जाती है.
उनके मुताबिक़, "प्राधिकरण मेला क्षेत्र में जो दुकानें आवंटित करता है, तमाम कार्यक्रमों की अनुमति दी जाती है, कुछ व्यापारिक क्षेत्रों का आवंटन किया जाता है, इन सबसे थोड़ी बहुत आय होती है. मसलन इस बार हम लोगों ने क़रीब दस करोड़ रुपये कमाए हैं कुंभ मेले से. लेकिन परोक्ष रूप से इसकी वजह से राज्य के राजस्व में काफ़ी लाभ होता है जिसका हम लोग इस बार अध्ययन भी करा रहे हैं."
विजय किरण आनंद कहते हैं कि पिछले कुंभ, अर्धकुंभ या फिर हर साल प्रयाग क्षेत्र में लगने वाले माघ मेले में अब तक इस तरह का आंकड़ा जुटाने का प्रयास नहीं किया लेकिन इस बार किया जा रहा है.
सीआईआई की एक रिपोर्ट की मानें तो मेले के आयोजन से जुड़े कार्यों में छह लाख से ज़्यादा कामगारों के लिए रोज़गार उत्पन्न हो रहा है. रिपोर्ट में अलग-अलग मदों पर होने वाले राजस्व का आंकलन किया गया है जिसमें आतिथ्य क्षेत्र, एयरलाइंस, पर्यटन, इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों से होने वाली आय को शामिल किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक़ इन सबसे सरकारी एजेंसियों और व्यापारियों की कमाई बढ़ेगी.
यही नहीं, कुंभ में इस बार जगह-जगह लक्ज़री टेंट, बड़ी कंपनियों के स्टॉल इत्यादि की वजह से भी आय की संभावना जताई जा रही है.
हालांकि लखनऊ के आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस इस आंकलन को बहुत भरोसेमंद नहीं मानते हैं. वो कहते हैं, "इस बार अर्धकुंभ है, सरकार भले ही इसे कुंभ प्रचारित कर रही है. अर्धकुंभ में भी ज़्यादातर लोग आस-पास से ही आते हैं जबकि कुंभ में बाहर से आने वालों की तादाद काफ़ी होती है. इसलिए जो लोग आ रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले लोग नहीं हैं."
सिद्धार्थ कलहंस के मुताबिक़ बड़ी कंपनियां सिर्फ़ अपने प्रचार-प्रसार के मौक़े तलाशने यहां आई हैं, उन्हें कारोबार से ज़्यादा न तो उम्मीद है और न ही वो कमाई कर पा रही हैं.
उनके मुताबिक़, "छोटे व्यापारी और पंडे जो कमाई करते हैं उससे भी सरकार को कुछ न कुछ राजस्व की प्राप्ति होती ही है लेकिन ये राशि इस आयोजन पर ख़र्च होने वाले धन की तुलना में बहुत कम होती है."
Friday, January 18, 2019
发改委：春运将加大对霸座等行为的联合惩戒力度
18日，国新办举行新闻发布会，请国家发展改革委、公安部、交通运输部、应急管理部、国家铁路局、中国民用航空局、中国铁路总公司负责同志介绍2019年春运形势和工作安排，并答记者问。
会上，有记者提问：我们注意到，很多研究机构在总结去年交通旅游的关键词时，“霸座”榜上有名。今年春运期间，如果再发生“霸座”或者“车闹”等不文明现象，有关部门有哪些举措？
连维良表示，前段时间，“车闹”、“机闹”、“霸座”等违法失信不文明行为受到社会的广泛关注，在媒体的有效监督下，在一些联合惩戒案例的震慑下，这种现象明显减少。今年春运期间，包括以后，相关部门将进一步加强相关措施，具体说就是“一个严格、三个加强”。
“一个严格”就是严格依法处理。去年各交通主管部门针对出现的各种问题，加大了严格执法力度，完善了相关的法律法规。近日，最高法、最高检和公安部联合印发了《关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见》。各相关部门将加大法规制度的落实力度，对“车闹”、“机闹”、“霸座”等行为依法严厉惩处。
“三个加强”就是加强联合惩戒，加强教育引导，加强社会监督。首先是加强联合惩戒。违反公共交通秩序的失信不文明行为之所以高发频发，一个很重要的原因是违法成本过低，解决的有效办法就是联合惩戒。去年3月份，国家发改委等八个部门联合出台了对危害公共交通秩序严重失信行为的联合惩戒意见。截至目前，民航局已经公布6批4209名严重失信人名单，铁路总公司已经公布了8批1793名严重失信人名单。这些严重失信人，除了受到公安部门的警告、罚款甚至拘留外，将在一定期限内被限制乘坐飞机、火车，并记入个人信用记录，在“信用中国”网站等窗口向社会进行公示。今年春运，包括以后，相关部门将加大实施联合惩戒的工作力度，营造“一处失信、处处受限”的失信惩戒大格局。
二是加强教育引导。要发挥好诚信典型的示范作用，引导企业诚信经营、旅客文明出行。同时，加大对失信惩戒的宣传，广泛公示失信“黑名单”，广泛宣传受到联合惩戒的典型案例，让“车闹”、“机闹”、“霸座”这些行为人意识到失信的严重后果，让诚信出行、文明出行蔚然成风。
三是加强社会监督。媒体对“车闹”、“机闹”、“霸座”行为的曝光，对治理这些不文明行为发挥了十分重要的作用。今后，发改委将进一步加大社会监督的力度。也非常欢迎各位媒体朋友更多地参与到监督中来。同时，发改委将面向全社会建立“诚信春运公众监督平台”，开通微信小程序，鼓励旅客点赞好人好事和优质服务，举报违法失信和不文明行为，构建全社会参与的交通出行诚信体系。
第四条 政法工作必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚决捍卫党的领导和中国特色社会主义制度，维护宪法法律权威，支持政法单位依法履行职责，保证司法机关依法独立公正行使职权，确保政法队伍全面正确履行中国特色社会主义事业建设者、捍卫者的使命。
第五条 政法工作的主要任务是：在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安中国、法治中国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
会上，有记者提问：我们注意到，很多研究机构在总结去年交通旅游的关键词时，“霸座”榜上有名。今年春运期间，如果再发生“霸座”或者“车闹”等不文明现象，有关部门有哪些举措？
连维良表示，前段时间，“车闹”、“机闹”、“霸座”等违法失信不文明行为受到社会的广泛关注，在媒体的有效监督下，在一些联合惩戒案例的震慑下，这种现象明显减少。今年春运期间，包括以后，相关部门将进一步加强相关措施，具体说就是“一个严格、三个加强”。
“一个严格”就是严格依法处理。去年各交通主管部门针对出现的各种问题，加大了严格执法力度，完善了相关的法律法规。近日，最高法、最高检和公安部联合印发了《关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见》。各相关部门将加大法规制度的落实力度，对“车闹”、“机闹”、“霸座”等行为依法严厉惩处。
“三个加强”就是加强联合惩戒，加强教育引导，加强社会监督。首先是加强联合惩戒。违反公共交通秩序的失信不文明行为之所以高发频发，一个很重要的原因是违法成本过低，解决的有效办法就是联合惩戒。去年3月份，国家发改委等八个部门联合出台了对危害公共交通秩序严重失信行为的联合惩戒意见。截至目前，民航局已经公布6批4209名严重失信人名单，铁路总公司已经公布了8批1793名严重失信人名单。这些严重失信人，除了受到公安部门的警告、罚款甚至拘留外，将在一定期限内被限制乘坐飞机、火车，并记入个人信用记录，在“信用中国”网站等窗口向社会进行公示。今年春运，包括以后，相关部门将加大实施联合惩戒的工作力度，营造“一处失信、处处受限”的失信惩戒大格局。
二是加强教育引导。要发挥好诚信典型的示范作用，引导企业诚信经营、旅客文明出行。同时，加大对失信惩戒的宣传，广泛公示失信“黑名单”，广泛宣传受到联合惩戒的典型案例，让“车闹”、“机闹”、“霸座”这些行为人意识到失信的严重后果，让诚信出行、文明出行蔚然成风。
三是加强社会监督。媒体对“车闹”、“机闹”、“霸座”行为的曝光，对治理这些不文明行为发挥了十分重要的作用。今后，发改委将进一步加大社会监督的力度。也非常欢迎各位媒体朋友更多地参与到监督中来。同时，发改委将面向全社会建立“诚信春运公众监督平台”，开通微信小程序，鼓励旅客点赞好人好事和优质服务，举报违法失信和不文明行为，构建全社会参与的交通出行诚信体系。
第四条 政法工作必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚决捍卫党的领导和中国特色社会主义制度，维护宪法法律权威，支持政法单位依法履行职责，保证司法机关依法独立公正行使职权，确保政法队伍全面正确履行中国特色社会主义事业建设者、捍卫者的使命。
第五条 政法工作的主要任务是：在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安中国、法治中国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
Thursday, January 10, 2019
भारत का मैच आज, टूर्नामेंट में यूएई को पहली बार हराने में नजर
एएफसी एशियन कप के ग्रुप ए में शुक्रवार को यहां के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भारत का यूएई से मुकाबला होगा। भारत ने थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच 4-1 से जीता था। इससे उसे तीन अंक मिले थे। वह अभी ग्रुप अंक तालिका में शीर्ष पर है। इस मैच में भी भारतीय टीम की नजर यूएई के खिलाफ भी जीत हासिल करने पर होगी।
भारत इस टूर्नामेंट में 1964 से हिस्सा ले रहा है। इस दौरान यूएई से उसका चार बार मुकाबला हुआ, लेकिन वह एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाया। ऐसे में फॉर्म में चल रही टीम इंडिया की नजर यूएई के खिलाफ अपनी पहली जीत हासिल करने पर होगी। यही नहीं, भारत यदि यूएई के खिलाफ जीत हासिल करने में सफल हो जाता है तो वह टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार लगातार दो मैच जीतेगा।
ड्रॉ खेलने पर भी भारत का नॉकआउट में पहुंचना तय
ग्रुप स्तर पर भारत को यूएई के बाद बहरीन से भी मैच खेलना है। भारत यदि यूएई और बहरीन के साथ ड्रॉ भी खेलता है तो वह नॉकआउट में जगह बना लेगा। वहीं, मेजबान यूएई को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए हर हाल में जीत जरूरी है, क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच बहरीन से ड्रॉ खेला था। उसके अभी एक ही अंक हैं।
फीफा रैंकिंग में यूएई, भारत से 18 स्थान ऊपर
भारत की यूएई के खिलाफ जीत इसलिए भी और अहम होगी, क्योंकि भारत अभी विश्व रैंकिंग में 97वें स्थान पर है। वहीं, यूएई 79वें नंबर पर है। ग्रुप-ए में वह सबसे ऊंची रैंकिंग वाला टीम है। यह भारत के लिए चिंता की बात है। एक मजबूत टीम के खिलाफ उसे मिडफील्ड में अच्छा खेल दिखाना होगा।
भारतीय डिफेंडर्स को सतर्क रहना होगा
भारत को पीछे की पंक्ति में भी काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि 2015 में एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए अहमद खलील और अली मबखाउत जैसे खिलाड़ी उसके लिए मुश्किल बन सकते हैं। ये खिलाड़ी गोल करने में माहिर हैं। मबखाउत को यूएई के लिए सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बनने के लिए सात गोल की जरूरत है।
यूएई को खल सकती है ओमर अब्दुलरहमान की कमी
यूएई की टीम को चोटिल ओमर अब्दुलरहमान की कमी खलेगी। ओमर को एशिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। हालांकि, अल्बर्टो जाचेरोनी की टीम ओमर के बगैर भी काफी मजबूत है। इस कारण गोलपोस्ट के सामने गुरप्रीत सिंह संधू को काफी सावधान रहने की जरूरत होगी।
भारतीय स्ट्राइकर्स से इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद
भारत ने स्ट्राइकर्स के दम पर थाईलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। सुनील छेत्री ने दो, जबकि जेजे लालपेखलुवा और अनिरुद्ध थापा ने एक-एक गोल किया। आशिक कुरुनियन कोई गोल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने और छेत्री ने सबसे ज्यादा समय गेंद को अपने कब्जे में रखा। कुरुनियन से यूएई के खिलाफ भी ऐसे ही खेल की उम्मीद है।
हमारे लिए यह दूसरे मुकाबलों जैसा : भारतीय कोच कांस्टेनटाइन
यूएई के साथ मुकाबले को लेकर भारतीय टीम के कोच स्टीफन कांस्टेनटाइन ने कहा, “हमारी टीम काफी युवा है। इस कारण वह काफी रोमांचित है। मेजबान टीम के साथ होने वाला मैच काफी अलग होगा, क्योंकि यह टीम काफी मजबूत है। हालांकि, मेरे लड़कों के लिए यूएई उनके रास्ते में खड़ी सिर्फ एक दूसरी टीम है।”
भारत इस टूर्नामेंट में 1964 से हिस्सा ले रहा है। इस दौरान यूएई से उसका चार बार मुकाबला हुआ, लेकिन वह एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाया। ऐसे में फॉर्म में चल रही टीम इंडिया की नजर यूएई के खिलाफ अपनी पहली जीत हासिल करने पर होगी। यही नहीं, भारत यदि यूएई के खिलाफ जीत हासिल करने में सफल हो जाता है तो वह टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार लगातार दो मैच जीतेगा।
ड्रॉ खेलने पर भी भारत का नॉकआउट में पहुंचना तय
ग्रुप स्तर पर भारत को यूएई के बाद बहरीन से भी मैच खेलना है। भारत यदि यूएई और बहरीन के साथ ड्रॉ भी खेलता है तो वह नॉकआउट में जगह बना लेगा। वहीं, मेजबान यूएई को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए हर हाल में जीत जरूरी है, क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच बहरीन से ड्रॉ खेला था। उसके अभी एक ही अंक हैं।
फीफा रैंकिंग में यूएई, भारत से 18 स्थान ऊपर
भारत की यूएई के खिलाफ जीत इसलिए भी और अहम होगी, क्योंकि भारत अभी विश्व रैंकिंग में 97वें स्थान पर है। वहीं, यूएई 79वें नंबर पर है। ग्रुप-ए में वह सबसे ऊंची रैंकिंग वाला टीम है। यह भारत के लिए चिंता की बात है। एक मजबूत टीम के खिलाफ उसे मिडफील्ड में अच्छा खेल दिखाना होगा।
भारतीय डिफेंडर्स को सतर्क रहना होगा
भारत को पीछे की पंक्ति में भी काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि 2015 में एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए अहमद खलील और अली मबखाउत जैसे खिलाड़ी उसके लिए मुश्किल बन सकते हैं। ये खिलाड़ी गोल करने में माहिर हैं। मबखाउत को यूएई के लिए सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बनने के लिए सात गोल की जरूरत है।
यूएई को खल सकती है ओमर अब्दुलरहमान की कमी
यूएई की टीम को चोटिल ओमर अब्दुलरहमान की कमी खलेगी। ओमर को एशिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। हालांकि, अल्बर्टो जाचेरोनी की टीम ओमर के बगैर भी काफी मजबूत है। इस कारण गोलपोस्ट के सामने गुरप्रीत सिंह संधू को काफी सावधान रहने की जरूरत होगी।
भारतीय स्ट्राइकर्स से इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद
भारत ने स्ट्राइकर्स के दम पर थाईलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। सुनील छेत्री ने दो, जबकि जेजे लालपेखलुवा और अनिरुद्ध थापा ने एक-एक गोल किया। आशिक कुरुनियन कोई गोल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने और छेत्री ने सबसे ज्यादा समय गेंद को अपने कब्जे में रखा। कुरुनियन से यूएई के खिलाफ भी ऐसे ही खेल की उम्मीद है।
हमारे लिए यह दूसरे मुकाबलों जैसा : भारतीय कोच कांस्टेनटाइन
यूएई के साथ मुकाबले को लेकर भारतीय टीम के कोच स्टीफन कांस्टेनटाइन ने कहा, “हमारी टीम काफी युवा है। इस कारण वह काफी रोमांचित है। मेजबान टीम के साथ होने वाला मैच काफी अलग होगा, क्योंकि यह टीम काफी मजबूत है। हालांकि, मेरे लड़कों के लिए यूएई उनके रास्ते में खड़ी सिर्फ एक दूसरी टीम है।”
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